जळगाव मिरर | २ ऑक्टोंबर २०२६
चाळीसगावच्या विकासाच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला असून, महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने चाळीसगाव येथे ३०० बंदी क्षमतेचे सर्व सोयी-सुविधायुक्त नवीन खुले जिल्हा कारागृह स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. हे खुले जिल्हा कारागृह चाळीसगाव शहराजवळील बिलाखेड शिवारात होणार असून राज्यातील मोजक्या खुल्या कारागृहांपैकी हे एक कारागृह असणार आहे.
या मंजुरीसाठी आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी १५ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना पत्र देऊन चाळीसगाव येथे कारागृह मंजूर करण्याची मागणी केली होती त्यानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
जळगाव जिल्हा कारागृहावर क्षमतेपेक्षा अधिक बंदींचा ताण
जळगाव शहरात १९६२ पासून २७४ बंदी क्षमतेचे जिल्हा कारागृह अस्तित्वात आहे. मात्र, ३१ जुलै २०२६ रोजीच्या स्थितीनुसार या कारागृहात प्रत्यक्षात ४७४ बंदी बंदिस्त असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच कारागृहाच्या निर्धारित क्षमतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर अधिक बंदी येथे ठेवण्यात येत असल्याने जळगाव जिल्हा कारागृहावर मोठा ताण निर्माण झाला होता.
या अतिरिक्त बंदीसंख्येमुळे कारागृह व्यवस्थापनावर ताण येण्याबरोबरच बंदींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही आव्हाने निर्माण होत होती. राज्यातील कारागृहांमधील अतिगर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने नवीन खुले कारागृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिलाखेड शिवारातील जागा कारागृहासाठी योग्य
चाळीसगाव येथील बिलाखेड शिवारातील प्रस्तावित जागेची राज्याचे कारागृहे व सुधारसेवा, महासंचालक यांनी स्थळपाहणी केली होती. तद्नंतर त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला.
या अहवालानुसार चाळीसगाव येथे नवीन कारागृहासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असून, सदर जागेच्या परिसरात शासकीय रुग्णालय तसेच न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी आवश्यक वाहतूक सुविधाही उपलब्ध असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नवीन कारागृह उभारणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचा अभिप्राय महासंचालक, कारागृहे व सुधारसेवा यांनी शासनास दिला होता.
३०० बंदी क्षमतेचे सर्व सुविधायुक्त खुले कारागृह
चाळीसगाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या या खुल्या कारागृहात बंदी बॅरेक, अधिकारी व कर्मचारी यांची निवासस्थाने तसेच इतर सर्व आवश्यक सोयी-सुविधांसह ३०० बंदी क्षमतेचे कारागृह उभारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या कारागृहाचे बांधकाम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) मार्फत करण्यात येणार आहे.
चाळीसगावच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा
जळगाव जिल्ह्यातील विद्यमान जिल्हा कारागृहानंतर चाळीसगाव येथे होणारे हे जिल्ह्यातील दुसरे कारागृह ठरणार आहे. तसेच खुले कारागृहाची सुविधा चाळीसगावात उपलब्ध होत असल्याने शहराची ओळख राज्याच्या पातळीवर आणखी अधोरेखित होणार आहे. प्रस्तावित खुले कारागृह आणि लगतच्या परिसरात प्रस्तावित असलेली अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत यामुळे भविष्यात कारागृह प्रशासन आणि न्यायालयीन व्यवस्थेतील समन्वय अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार असून व्यवस्थापनाचा वेळही वाचणार आहे.
जिल्हास्तरीय सुविधांच्या केंद्रस्थानी चाळीसगाव
आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून यापूर्वी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांसारख्या महत्त्वपूर्ण जिल्हास्तरीय सुविधा चाळीसगावात मंजूर झाल्या आहेत. आता खुल्या कारागृहाची भर पडल्याने चाळीसगावमध्ये जिल्हास्तरीय प्रशासकीय, न्यायिक आणि इतर महत्त्वाच्या सुविधा सातत्याने उपलब्ध होत आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्राताई पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीशभाऊ महाजन, पालकमंत्री गुलाबरावजे पाटील, कारागृह विभागाचे पोलिस महासंचालक सुहास वारके यांचे आभार मानले आहेत. चाळीसगावच्या विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा असून, जिल्हास्तरीय सुविधांचे केंद्र म्हणून चाळीसगावची वाटचाल अधिक मजबूत करणारे हे आणखी एक पाऊल ठरणार आहे.
