जळगाव मिरर | १९ जून २०२६
जळगाव महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत शहरात राबविण्यात येणाऱ्या आयसीटी आधारित क्यूआर कोड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत उपायुक्त गायकवाड, आयुक्तांचे सहाय्यक समीर बोरवले तसेच आरोग्य निरीक्षक उपस्थित होते.
शहरातील घरगुती कचरा संकलन व्यवस्थेत क्यूआर कोड प्रणाली कितपत प्रभावीपणे कार्यरत आहे, याची सखोल माहिती घेण्यासाठी उपमहापौर चौधरी यांनी आरोग्य विभागास दहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीत शहरातील एकूण घरांपैकी किती घरांवर क्यूआर कोड बसविण्यात आले आहेत आणि किती घरे अद्याप या सुविधेपासून वंचित आहेत, याची प्रभागनिहाय माहिती मागविण्यात आली. तसेच मागील बारा महिन्यांतील क्यूआर कोड स्कॅनिंगचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
क्यूआर कोड खराब, नष्ट किंवा स्कॅन न होणाऱ्या घरांची संख्या किती आहे, तसेच त्यांची पुनर्स्थापना करण्यात आली आहे का, याबाबतही खुलासा मागविण्यात आला. ज्या घरांवर क्यूआर कोड बसविण्यात आले आहेत, मात्र नियमित स्कॅनिंग होत नाही, अशा घरांची संख्या आणि त्यामागील कारणेही सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
याशिवाय, स्कॅनिंग प्रणाली बंद असल्यास किंवा मोबाईल अॅप कार्यरत नसल्यास कचरा संकलनाची नोंद कोणत्या पर्यायी पद्धतीने घेतली जाते, याची माहिती मागविण्यात आली. क्यूआर कोड स्कॅनिंगची दैनंदिन, साप्ताहिक आणि मासिक समीक्षा कोणत्या अधिकाऱ्याकडून केली जाते, त्यांची जबाबदारी काय आहे, याचाही तपशील देण्यास सांगण्यात आले.
कचरा संकलन वाहनांवरील जीपीएस प्रणाली आणि स्कॅनर प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत का, याची पडताळणी कोणत्या अधिकाऱ्याने व किती वेळा केली, याची माहितीही बैठकीत मागविण्यात आली. जीपीएस लोकेशन आणि क्यूआर कोड स्कॅनिंग डेटामध्ये तफावत आढळून आली असल्यास त्याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रणालीच्या कार्यक्षमतेचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात आले आहे का, तसेच त्याचा अहवाल उपलब्ध असल्यास सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच प्रत्येक घरातील कचरा डस्टबिनवर टॅग लावणे बंधनकारक असताना अनेक ठिकाणी ते का लावण्यात आले नाहीत, याबाबत तातडीने खुलासा सादर करण्याचे निर्देश उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी दिले.
शहरातील कचरा संकलन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि प्रभावी करण्यासाठी ही माहिती मागविण्यात आली असून, आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेत आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
