जळगाव मिरर | १४ जुलै २०२६
राज्यातील शेतकरी, पायाभूत सुविधा, शहरी विकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणारे आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी (१४ जुलै) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषी, परिवहन, महसूल, क्रीडा आणि नगरविकास या क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांमुळे विशेषतः शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बदल केल्याने लाखो शेतकरी लाभाच्या कक्षेत येणार आहेत. तसेच राज्यभरातील एसटी बसस्थानके आणि अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णयही राज्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’च्या निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत पूर्वी लागू असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय २०२६-२७ या कालावधीतील नियमित कर्जफेडीची अटही रद्द करण्यात आल्याने आणखी २३ लाख शेतकरी प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत. एकूण सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी बाजारपेठ उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी दुग्ध विकास प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. या बाजारपेठेमुळे पालघर, ठाणे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठ, साठवणूक आणि निर्यात सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना त्यांच्या मालमत्तांमधून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करता यावेत, यासाठी राज्य सरकारने ‘मुद्रीकरण (Monetization) धोरण’ मंजूर केले आहे. या धोरणामुळे स्थानिक संस्थांना आर्थिक स्वावलंबन मिळण्यास मदत होणार असून विकासकामांसाठी निधी उभारणे सुलभ होईल.
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत ‘अर्बन चॅलेंज फंड अभियान’ राबविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. या निधीच्या माध्यमातून शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि सार्वजनिक सोयीसुविधांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके तसेच अतिरिक्त जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील, तसेच एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या आधुनिकीकरणासाठी २४.९५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. यामध्ये सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, विविध खेळांची मैदाने, खेळाडूंसाठी वसतिगृह आणि इतर आधुनिक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत निर्दोष मुक्त झालेल्या आणि परिविक्षाधीन बंद्यांना देण्यात येणारे सहायक अनुदान २५ हजार रुपयांवरून थेट ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील ‘महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३’ मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर संबंधित विभागांकडून लवकरच शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर कृषी बाजारपेठ उभारणी, एसटी बसस्थानकांच्या पीपीपी प्रकल्पांची अंमलबजावणी, कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अद्ययावत करणे आणि विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे ग्रामीण आणि शहरी विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा असून, शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, एसटी महामंडळ आणि क्रीडा क्षेत्राला मोठा लाभ होणार असल्याचे मानले जात आहे.
