जळगाव मिरर | संदीप महाले
जळगावच्या रस्त्यांवर सध्या केवळ वाहतूक धावत नाहीये; माणसांचे जीव धावत आहेत. आणि त्या जीवांच्या सुरक्षेकडे यंत्रणा किती गांभीर्याने पाहते, हा प्रश्न आता प्रत्येक जळगावकराला पडला आहे. शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी व्हावा, अवजड वाहतूक शहराबाहेरून वळवता यावी, या उद्देशाने पाळधी-तरसोद महामार्गाचा पर्याय उभा करण्यात आला. मात्र मुसळधार पावसात बायपासचा रस्ता खचला आणि अवघ्या काही काळातच संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन किती तकलादू आहे, हे समोर आले. बायपास बंद झाला आणि अवजड वाहतुकीचा मोठा भार पुन्हा शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावर आला.
अवघ्या २३ दिवसांत पाच नागरिकांचा अपघाती मृत्यू याच रस्त्यावर झाला. ही केवळ आकडेवारी नाही. ही पाच कुटुंबांची उद्ध्वस्त झालेली स्वप्ने आहेत. पाच घरांतील चूल थंड करणारी, अनेकांच्या आयुष्यावर कायमची जखम करणारी ही दुर्घटना आहे. तरीही प्रशासनाला आणि संबंधित यंत्रणांना जाग येत नसेल, तर नागरिकांनी नेमके कोणाकडे पाहायचे? बायपास बंद झाल्यानंतर शहरातील महामार्गावर अवजड वाहतूक वाढणार, हे कुणालाही सहज लक्षात येण्यासारखे होते. मग या वाढलेल्या वाहतुकीसाठी आधीच पर्यायी नियोजन का झाले नाही? महामार्गावर खड्डे आहेत. काही ठिकाणी साईडपट्ट्या खचलेल्या आहेत. रस्त्याच्या पातळीत असमतोल आहे. धोकादायक ठिकाणी पुरेशी प्रकाशव्यवस्था नाही. आवश्यक ते चेतावणी फलक आणि सुरक्षितता उपाय अपुरे असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत अवजड वाहने आणि सामान्य वाहने एकाच मार्गावर धावत असतील, तर अपघातांचा धोका वाढणारच.
अपघात झाल्यानंतर पंचनामा करण्यासाठी यंत्रणा तत्पर आहे की अपघात होऊच नयेत यासाठी आधीपासून उपाययोजना करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांकडून रस्त्यांची पाहणी केली जाते. बैठका होतात. आश्वासने दिली जातात. संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचे सांगितले जाते. पाहणीच्या वेळी कॅमेऱ्यासमोर उभे राहणे आणि प्रत्यक्षात रस्ता सुरक्षित करणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून काम रखडले असेल आणि या काळात अपघातांची मालिका सुरू असेल, तर केवळ पाहणी करून प्रश्न सुटणार नाही. केंद्रीय पातळीवरही तक्रारी झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र तक्रारी, पत्रव्यवहार आणि आश्वासने यापलीकडे प्रत्यक्ष रस्त्यावर काय बदल झाला, याचे उत्तर नागरिकांना हवे आहे. हा महामार्ग भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतो, असे सांगून स्थानिक प्रशासन किंवा लोकप्रतिनिधींना आपली जबाबदारी संपवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे हा स्थानिक प्रशासनाचा विषय नाही, असे सांगून महामार्ग प्राधिकरणही हात झटकू शकत नाही.
रस्ता कोणाच्या मालकीचा आहे, यापेक्षा त्या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची, हा मूलभूत प्रश्न आहे. जिल्ह्यात मंत्री, खासदार, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत पाहणी होते, सूचना होतात. मग रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण होत नसेल, तर या संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होणारच.
गेल्या २३ दिवसांत पाच नागरिकांचा मृत्यू झाला, हा दावा जर अधिकृत नोंदींनीही पुष्टी केला, तर हा विषय केवळ वाहतूक कोंडी किंवा रस्त्याच्या दुरुस्तीपुरता मर्यादित राहत नाही. हा सार्वजनिक सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न बनतो. प्रत्येक अपघातानंतर मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त करणे सोपे आहे. पण त्याच रस्त्यावर पुढचा जीव जाऊ नये यासाठी ठोस उपाय करणे ही खरी प्रशासनाची कसोटी आहे. पाचवा बळी गेल्यानंतरही जर रस्ता पूर्ववत करण्याची गती वाढत नसेल, तर सहावा बळी जाण्याची वाट पाहायची का? हा प्रश्न जळगावकरांच्या वतीने संबंधित सर्व यंत्रणांना विचारला पाहिजे. महामार्गाची तातडीने दुरुस्ती झाली पाहिजे. धोकादायक ठिकाणे सुरक्षित केली पाहिजेत. आवश्यक ठिकाणी प्रकाशव्यवस्था, चेतावणी फलक आणि वाहतूक नियंत्रणाची यंत्रणा उभी केली पाहिजे. बायपासचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून अवजड वाहतुकीसाठी सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
