मुंबई : प्रतिनिधी
100 कोटी खंडणी प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने देशमुखांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे देशमुखांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तब्बल 11 महिन्यांपासून अनिल देशमुख कोठडीत आहेत.
ईडीने अनिल देशमुखांना 100 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग अर्थात आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणात अटक केली होती. अनिल देशमुखांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक करण्यात आली होती. या कारवाईला 60 दिवस होऊन गेल्यामुळे नैसर्गिक हक्कानुसार जामीन मिळावा असा अर्ज अनिल देशमुख यांनी आधी देखील कोर्टात जामीन अर्ज केला होता. पण त्यावेळी विशेष पीएमएलए कोर्टाने अनिल देशमुखांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
ईडीने अनिल देशमुखांविरोधात 29 डिसेंबर 2021 रोजी सुमारे सात हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्रात अनिल देशमुख यांना ईडीने मुख्य आरोपी केले आहे. याआधी मुंबईतील 1750 बार, रेस्टॉरंट, हॉटेल आदी आस्थापनांकडून नियमित खंडणी वसुली करुन दरमहा 100 कोटी रूपये जमा करून द्यायचे अशा स्वरुपाचा तोंडी आदेश देशमुखांनी एपीआय सचिन वाझे याला दिल्याचा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबिरसिंह यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते. या पत्राची दखल घेऊन मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआयच्या चौकशीत मनी लाँड्रिंग झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले होते. यानंतर ईडीने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
प्रकरण नेमकं काय?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बमुळे अडचणीत सापडलेल्या देशमुखांना ईडीने 2 नोव्हेंबर रोजी अटक केली आहे. पीएमएलए न्यायालयानं 18 मार्च रोजी देशमुखांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्या निर्णयाला अनिल देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानं दिलं आहे. प्रकृता अस्वस्थाचं कारण तसेच वाढतं वय पाहता आपल्याला जामीन देण्याची विनंती देशमुखांकडनं करण्यात आली आहे. अनिल देशमुख हे 73 वर्षांचे असून त्यांचा खांदा निखळलेला आहे, त्याचसोबत उच्च रक्तदाब आणि विविध आजारांनी ते ग्रस्त आहेत. याशिवाय त्यांना कोविड 19 ही होऊन गेलाय, या आजारांमुळे त्यांच्या प्रतिकारशक्तीवर परिणाम झाल्यानं त्यांना सतत आधार आणि दुसऱ्याच्या मदतीवर अवलंबून रहावं लागतंय. त्यामुळे मनवतेच्या भावनेनं जामिनावर सोडण्याची विनंती देशमुखांनी हायकोर्टाकडे केली आहे.
