जळगाव मिरर | १२ ऑगस्ट २०२६
जळगाव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. केळी पिकाची लागवड करण्यापासून ते काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. खते, औषधे, मजुरी, सिंचन, मशागत तसेच पिकाच्या संगोपनासाठी होणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक शेतकरी हा खर्च भागविण्यासाठी हातउसने पैसे घेतात किंवा कर्जाचा आधार घेतात. मात्र, उत्पादन तयार झाल्यानंतर माल विक्री करूनही त्याचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट अधिक गंभीर होत आहे. याबाबत मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हा सचिव – ( रावेर लोकसभा ) अमोल बन्सीलाल पाटील यांनी निवेदन दिले आहे.
केळीचे पीक बाजारात विक्रीसाठी आल्यानंतर व्यापारी शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करतात. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये माल खरेदी केल्यानंतर पेमेंट देण्यास टाळाटाळ केली जाते किंवा पैसे अनेक दिवस प्रलंबित ठेवले जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे उत्पादनासाठी घेतलेले कर्ज, हातउसने पैसे, मजुरी तसेच अन्य देणी फेडताना शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी होत आहे.
केळी पिकासाठी शेतकऱ्याला सुरुवातीपासूनच मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. लागवड, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज, मजुरी आणि काढणीपर्यंतचा खर्च केल्यानंतर माल बाजारात जातो. अशा परिस्थितीत माल विकल्यानंतर त्याचे पेमेंट तातडीने मिळणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, पेमेंट रखडल्यास शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करणेही कठीण होते. कर्जाचे हप्ते, मजुरांचे पैसे आणि इतर खर्च भागविण्यासाठी पुन्हा कर्ज किंवा हातउसने पैशांचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाच्या दुष्टचक्रात अडकत असल्याची स्थिती आहे.
केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मालाचा योग्य आणि पारदर्शक मोबदला वेळेत मिळावा, यासाठी प्रभावी शासकीय यंत्रणा उभारण्याची मागणी होत आहे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केल्यानंतर त्याचे पेमेंट तात्काळ बँक खात्यावर करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. पेमेंट प्रलंबित ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी आहे. तसेच केळी खरेदी-विक्री व्यवहारात शेतकऱ्यांना मालाची पावती आणि पेमेंटची स्पष्ट नोंद देणे बंधनकारक करावे. व्यापाऱ्यांकडून थकीत असलेली रक्कम मिळवून देण्यासाठी विशेष तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केळी उत्पादक शेतकरी हा केवळ बाजारात माल विकणारा व्यक्ती नसून आपल्या कष्टातून बाजारपेठेला उत्पादन उपलब्ध करून देणारा अन्नदाता आहे. शेतकऱ्याने घाम गाळून पिकवलेल्या मालाचे पैसे मिळविण्यासाठी त्याला व्यापाऱ्यांच्या मागे फिरावे लागणे ही दुर्दैवी बाब असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
केळीला योग्य व पारदर्शक बाजारभाव मिळावा, व्यापाऱ्यांकडून होणारी संभाव्य आर्थिक पिळवणूक थांबावी आणि थकीत पेमेंट तातडीने मिळावे, यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. तसेच पेमेंटमध्ये जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यापार परवान्याची तपासणी करून नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा पैसा वेळेत मिळणे हा त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे केळी उत्पादकांच्या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
