जळगाव मिरर | २८ एप्रिल २०२६
अटलांटा कंपनीने केलेल्या कामांची बिले वेळेवर अदा न केल्यामुळे कंपनीने महापालिकेविरूध्द ११ कोटींचा दावा केला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अटलांटा कंपनीला ११ कोटी रुपये दि. १७ एप्रिल पर्यंत अदा करण्याचे आदेश जळगाव मनपाला दिले होते. परंतु या प्रकरणी मनपाने सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मनपा प्रशासनाची याचिका फेटाळली आहे. तर. दसरीकडे अटलांटा कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी मनपा विरूध्द अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाचा आणखी गुंता वाढला आहे.
अटलांटा कंपनीने केलेल्या दाव्यानुसार ११ कोटी रूपये अदा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात मनपाला दिले होते. परंतु मनपा प्रशासन अटलांटा कंपनीचे देणे लागत नसन उलट कंपनीने मनपाचे ४१ कोटी ३० लाख रुपये घेणे असल्याचा दावा मनपाकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील दिली आहे.
याबाबत महापालिकेला बाजू मांडण्याची संधी मिळावी म्हणून मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. नगरसेवक अरविंद देशमुख या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी दिल्लीत तळ ठोकून होते. मात्र, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळन लावली सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.१७ एप्रिल रोजी ११ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मनपाने आपली बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळावी म्हणून वेळ मागितला असता कोर्टाने पुढील सुनावणी दि.२७ एप्रिल रोजी घेण्यात येईल असे सांगितले होते. त्या अनुषंगाने सोमवारी २७ एप्रिल रोजी या प्रकरणावर पुन्हा कामकाज झाले. यावेळी अटलांटा कंपनीने न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही महापालिकेने ११ कोटींचा धनादेश दिला नाही. असा दावा करत अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून, यावर आता ३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या कायदेशीर पेचातून मार्ग काढण्यासाठी जळगाव महापालिकेचे पथक तयार करण्यात आले होते. यापैकी नगरसेवक अरविंद देशमुख दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात तर आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, शहर अभियंता योगेश बोरोले आणि नगरसेवक अॅड. दिलीप पोकळे व हर्षल मावळे हे उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी हजर होते.
