जळगाव मीरर | ९ जून २०२६
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासन, वित्त आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना, वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्यात सुधारणा तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्जउभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयांमुळे प्रशासन अधिक गतिमान होण्याबरोबरच उद्योग आणि करप्रणालीतही सुलभता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार एकाच विभागातील काही उपविभागांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढून ४३ होणार आहे. विशेष म्हणजे या पुनर्रचनेमुळे नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नसून विद्यमान यंत्रणेमध्येच कामकाजाची नव्याने विभागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान होऊन विभागांमधील समन्वय वाढण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
वित्त विभागाच्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम-२०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगती राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-२०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक-२०२६ मध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. या सुधारणांमुळे राज्यातील करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा असून व्यापारी, उद्योजक आणि करदाते यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
उद्योग विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्जउभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच आवश्यक अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे MIDC ला औद्योगिक पायाभूत सुविधांसाठी अधिक निधी उभारता येणार असून राज्यातील औद्योगिक विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
बैठकीत काही नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासही हिरवा कंदील देण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार असून शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार होण्यास मदत मिळणार आहे.
दरम्यान, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यावरून निर्माण झालेल्या वादाचे पडसादही मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यात आले नसल्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी CIDCO, राजशिष्टाचार विभाग आणि विमानतळ प्राधिकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होणार असून उद्योग क्षेत्राला भांडवली बळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच GST कायद्यातील सुधारणांमुळे करप्रणाली अधिक सुसूत्र होणार असून विद्यार्थ्यांसाठीही उच्च शिक्षणाच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयांचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे.
