जळगाव मिरर | २८ मे २०२५
जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आणि निर्णायक ठरू शकणारा निर्णय मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत जळगाव औद्योगिक वसाहतीसह जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना डी ± दर्जा (सवलतींचा झोन) देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे संपूर्ण जिल्हाच डी ± झोनमध्ये समाविष्ट झाला असून, स्थानिक उद्योजकांसाठी हा निर्णय क्रांतिकारक ठरणार आहे.
सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील, आ.सुरेश भोळे ( राजूमामा भोळे ),आ.प्रा. चंद्रकांत सोनवणे,आ.किशोर आप्पा पाटील, आ.मंगेश चव्हाण, आ.अमोल पाटील, आ.अमोल जावळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर जळगाव, अमळनेर, चाळीसगाव, धरणगाव आणि यावल या पाच तालुक्यांनाही डी ± दर्जा मिळाला. याआधी जिल्ह्यातील १० तालुके आधीच डी ± झोनमध्ये होते. आता संपूर्ण जिल्हाच सवलतींच्या झोनमध्ये आला आहे.
औद्योगिक गुंतवणुकीस चालना
उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “डी ± दर्जा मिळाल्यामुळे उद्योगांना हक्काच्या सवलती मिळतील. स्थानिक तरुणांसाठी रोजगार संधी वाढतील. जिल्ह्याचा औद्योगिक पाया अधिक बळकट होईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल.”
पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, “जळगाव जिल्हा अनेक वर्षांपासून औद्योगिक सवलतीपासून वंचित होता. सातत्याने उद्योग विभागाकडे पाठपुरावा करून अखेर हा निर्णय मिळविला. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या समतोल औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. स्थानिक अर्थचक्राला बळकटी, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा वाढीसाठी हे पाऊल निर्णायक ठरेल.”
डी ± दर्ज्यामुळे मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती
▪नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांना १० वर्षांसाठी राज्य वस्तू व सेवा करामधून (एस. जी. एस. टी.) १०० टक्के परतावा
▪विस्तार करणार्‍या उद्योगांना ९ वर्षांसाठी एस. जी. एस. टी. परतावा
▪मुदत कर्जावर ५ टक्के व्याज परतावा
▪वीज दर व वापरावर सवलत, वीज शुल्क माफी
▪पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला गती
नवीन एम. आय. डी. सी. क्षेत्रांसाठी वेग
कुसुंबे, चिंचोली आणि पिंपळे येथे एकूण २८५.३१ हेक्टर क्षेत्रावर नवीन औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्यात येणार आहे. यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी आणि एम. आय. डी. सी. अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले. तसेच, जळगाव एम. आय. डी. सी. मध्ये मंजूर झालेल्या ई. एस. आय. सी. रुग्णालयासाठी निवडलेला भूखंड अद्याप हस्तांतरित झालेला नसल्यामुळे तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
राजकीय एकजूटीमुळे ऐतिहासिक निर्णय
या बैठकीस जिल्ह्यातील मंत्री व लोकप्रतिनिधींसह विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, एम. आय. डी. सी. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोरबु, उद्योग संचालक सदाशिव सुरवसे, सहसंचालक चेतन पाटील, महाव्यवस्थापक गांधील, कार्यकारी अभियंता एम. आय. डी. सी., तसेच लघु उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी संतोष इंगळे, रवी फालक, किशोर डांगे आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे हा निर्णय शक्य झाला, असे बोलले जात आहे.
उद्योजकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण
> “संपूर्ण जिल्हा डी ± झोनमध्ये आल्यामुळे उद्योगांना अपेक्षित सवलती मिळणार आहेत. त्यामुळे नव्या उद्योगांची स्थापना व विस्तार शक्य होणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया अनेक उद्योजकांनी दिली.
हा निर्णय जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीत मैलाचा दगड ठरणार असून, मोठ्या, मध्यम व लघु उद्योजकांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे.
