जळगाव मिरर / १ मे २०२३ ।
राज्यातील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात वाळू चोरी होत असल्याने सरकारने महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून 1 मेपासून ६०० रुपयात एक ब्रास वाळू या नवीन वाळू धोरणाची उद्यापासून अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. त्यानुसार ६०० ब्रासप्रमाणे एका कुटुंबाला 10 ब्रास वाळू देण्याची मर्यादा ठेवण्यात आली.
तसेच नोंदणी केल्यानंतर पंधरा दिवसांत वाळू मिळेल असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यातील पहिला वाळू विक्री डेपो, प्रायोगिक तत्वावर नायगाव (श्रीरामपूर) येथे सुरू होत आहे. या डेपोचे उद्घाटन जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या हस्ते होणार आहे. यासाठी या वाळू डेपोमध्ये 67 हजार ब्रास वाळू साठा केला जाणार आहे. नायगाव वाळू डेपोसाठी गोदावरी नदीपात्रातून मातुलठाण येथील 3 तर नायगाव येथील 2 वाळूसाठे उपलब्ध करण्यात आले आहेत. वाळू डेपोचा ठेका श्रीरामपूर येथील देवा इंटरप्राईजेस या संस्थेला देण्यात आला आहे. ग्राहकांना “महाखनिज’ या ऑनलाइन ऍपवर मागणी नोंदवल्यानंतर 600 रुपये ब्रास व वाहनाच्या प्रकारानुसार प्रति किमी. दर ठरवून घरपोच वाळू केली जाणार आहे. प्रति किमी दर उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने निश्चित केले आहेत. एका कुटुंबाला एका महिन्यात 10 ब्रास वाळू उपलब्ध केली जाणार आहे.
नायगावचा डेपो प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आला आहे. ग्राहकांचा प्रतिसाद पाहून विविध ठिकाणी डेपो सुरू केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांनी दिली. ग्राहकांना सेतू कार्यालयातूनही वाळूची मागणी नोंदवता येईल. वाळू उत्खनन व वाळू डेपोच्या संरक्षणाची जबाबदारी ठेकेदाराची असणार आहे. त्यावर तहसीलदारांचे पथक नियंत्रण ठेवेल. त्यासाठी भरारी पथक स्थापन केले आहे.
नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती नेमली जाईल. प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची तालुकास्तरीय वाळूचा नियंत्रण समिती असेल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून त्यासाठी ऑनलाईन निविदासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. या समितीत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकामचे व जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भूवैज्ञानिक, खणीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. त्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या नियमांचे पालन होईल याची दक्षता घेईल
