जळगाव मिरर | ३ फेब्रुवारी २०२५
राज्यातील महायुती सरकारने मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात वा कर्मचाऱ्यांविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याची सुविधा नागरिकांना मिळणार आहे. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
सरकारच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा सक्तीने वापर व्हावा यासाठी विशेष फलक लावले जाणार आहेत. तसेच, सरकारी कार्यालयांतील प्रस्ताव, पत्रव्यवहार आणि आदेश हे मराठीतच असतील, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये आणि विविध बँकांमध्येही मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी सर्व सूचनाफलक आणि नामफलक मराठीतच असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यभरात या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी भाषेला प्रशासनात अधिक महत्त्व मिळेल आणि नागरिकांना आपल्या मातृभाषेत सहज संवाद साधता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
