जळगाव मिरर | ७ नोव्हेंबर २०२५
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जमीन व्यवहार प्रकरणाने मोठं वादळ निर्माण केलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडून 1,800 कोटी रुपये किंमतीची जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारामुळे शासनाची सुमारे 152 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे या व्यवहारात केवळ 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले गेले. या प्रकरणात गंभीर अनियमितता आढळल्याने सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला असून, दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून विरोधकांनी अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी बावधान पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील या जागेच्या विक्रीत अनेक नियमांचा भंग झाल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी तक्रारीवरून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील, जमीन विक्रीसाठी मुखत्यार असणारी शीतल तेजवानी आणि निलंबित दुय्यम निबंधक आर.बी. तारू यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदवले आहेत. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक), 409 (विश्वासघात), 334 आणि 316(5) तसेच इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, पार्थ पवार किंवा त्यांच्या कंपनीचं नाव या एफआयआरमधून वगळण्यात आलं आहे, ही बाब विरोधकांच्या रोषाचं कारण ठरली आहे.
तक्रारीनुसार, 6 कोटींच्या मुद्रांक शुल्काचा भरणा न केल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन होणार आहे.
दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणावर अधिक थेट हल्ला चढवला आहे. त्यांनी म्हटलं की, कोरेगाव पार्क प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, पण पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीचं नाव स्वच्छ वगळण्यात आलं. म्हणजे सरकारचं जादूचे प्रयोग, सुरू झाले आहेत. एवढ्या गंभीर प्रकरणात केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून विषय झाकला जातोय. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना उद्देशून म्हटलं की, या चौकशीसाठी विकास खारगे नक्कीच प्रामाणिक अधिकारी आहेत, पण या प्रकरणातील गंभीरतेमुळे चौकशी समितीत एक निवृत्त न्यायमूर्ती नेमणे गरजेचे आहे. विरोधकांच्या या सर्व प्रतिक्रियांमुळे पार्थ पवार आणि अजित पवार यांच्याभोवतीचा राजकीय दबाव वाढताना दिसत आहे.
