जळगाव मिरर | २२ जून २०२५
अमळनेर शहरात अवैध प्रवासी वाहतूक सर्रास सुरु असून, नागरिकांच्या जीवाशी उघडपणे खेळ होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या मिनाक्षी दगडू चौधरी (वय ६५) यांनी याविरोधात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व परिवहन अधिकाऱ्यांकडे ठोस लेखी तक्रार दाखल केली असून तीव्र कारवाईची मागणी केली आहे.
ओव्हरलोडिंगचा कहर – 6 प्रवाशी पासींग, 12 प्रवासी!
अमळनेरहून पारोळा, लासुर, हातेड, धरणगाव, बहादरपूर या मार्गांवर धावणाऱ्या ओम्नी व्हॅन गाड्यांमध्ये केवळ 6+1 प्रवासी क्षमता असतानाही 10 ते 12 प्रवासी बसवतात हे गंभीरपणे अपघाताला आमंत्रण देणारे आहे. अशा वाहतुकीत काहींनी प्राण गमावले असून, काहींना कायमचं अपंगत्व आले असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
गाड्यांमध्ये घरगुती गॅसचा धोकादायक वापर!
आरटीओ परवानगीप्रमाणे सीएनजी किंवा एलपीजीचा वापर न करता, सर्रास घरगुती गॅस सिलेंडर गाड्यांमध्ये वापरला जातो. बाजारपेठ, गर्दीच्या परिसरात गॅस भरणे सुरू असून, दुर्गंधी, स्फोटाचा धोका आणि आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहेत. ही बाब जिवनावश्यक वस्तु कायदा कलम 3 व 7 चा सरळसरळ भंग होताना दिसत आहे.
१५ वर्षांहून जुनी, कागदपत्रे नसलेली वाहने रस्त्यावर!
या गाड्यांकडे फिटनेस, परवाने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नसल्याचा आरोप आहे. तक्रारदारांनी प्रत्येक वाहनाची कडक तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीत महसूल भर पडेल आणि नागरिकांचा जीव वाचेल, असे त्या म्हणाल्या.
बस स्टँड परिसरात अतिक्रमण – नशेत वाहन चालवणं सुरूच!
अमळनेर ते पारोळा टॅक्सी चालक-मालक संघटनेने बस स्थानकात १५x१५ फुटांची बेकायदेशीर कॅबिन उभारली आहे. या कॅबिनमध्ये बसुन चालक मालक हे मादक व अंमली पदार्थांचे सेवन करून चालक वाहन चालवतात, हे अतिशय धोकादायक असून कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नगरपालिकेचे अपयश – आश्वासनांचे गुब्बारे फुटले!
या अतिक्रमणाबाबत तक्रारदारांनी अमळनेर नगरपालिकेला वेळोवेळी माहिती दिली असूनही, आजवर फक्त खोटी आश्वासनेच मिळाली. “२ तासांत जेसीबी पाठवतो” असे सांगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी दोन महिने उलटून गेले तरी कारवाई केली नाही, हे प्रशासनाच्या अपयशाचे ठळक उदाहरण आहे.
तक्रारदारांचे थेट इशारे:
- १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास तहसील कार्यालयासमोर उपोषण.
- कारवाई न झाल्यास अमळनेर जिल्हा न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल.
- कारवाई न झाल्यास लेखी खुलासा देण्यात यावा, अन्यथा कोर्टातर्फे कायदेशीर पावले उचलणार.
