जळगाव मिरर | २३ ऑक्टोबर २०२५
राज्याच्या राजकारणात महायुती सरकारकडून फक्त सत्ताधारी आमदारांनाच निधी वाटप केल्याच्या आरोपांवरून विरोधकांचा संताप उसळला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी सरकारवर “लोकशाहीची थट्टा” केल्याचा आरोप करत, हा प्रकार म्हणजे “मतांची खरेदी करण्यासाठीचा राजकीय जुगाड” असल्याचे म्हटले आहे.
रोहित पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून सरकारवर थेट निशाणा साधला. ते म्हणाले, “सरकारकडे मध्यमवर्गीय मराठी कंत्राटदारांचे तब्बल 80 हजार कोटी रुपये थकित आहेत. त्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत, पण सत्ताधारी पक्षाच्या 54 आमदारांना प्रत्येकी 5 कोटी रुपये देण्यासाठी मात्र पैसा उपलब्ध आहे.” विकासनिधीच्या नावाखाली शासकीय तिजोरीतील पैसा वापरून स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतांची खरेदी करणं हे लोकशाहीचा अपमान आहे. शेवटी जात, धर्म असा भेदभाव करून आणि खोक्यातून जन्म घेतलेल्यांकडून समान न्यायाची आणि लोकशाहीचा सन्मान करण्याची अपेक्षा करणं म्हणजे गुंडाकडून सद्वर्तनाचं प्रवचन ऐकण्यासारखं आहे, असा टोलाही रोहित पवार यांनी सरकारला लगावला.
या मुद्द्यावर काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनीही सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, “सरकार स्थापन करताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दुजाभाव न करण्याची शपथ घेतात. मात्र, विरोधी पक्षांच्या आमदारांना निधी न देण्याचा निर्णय म्हणजे त्या शपथेचा हरताळ फासण्यासारखं आहे.” सतेज पाटील यांनी पुढे सांगितले की, “राज्यात शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे, आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत निधीच्या आमिषाने मतं मिळतील, असं समजणं म्हणजे जनतेचा अपमान आहे.”
