जळगाव मिरर | ६ मार्च २०२६
राज्याच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सक्षमीकरणाला विशेष प्राधान्य देत विविध महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांच्या स्वावलंबनाला चालना देणे आणि त्यांना आर्थिक साक्षर बनवणे या उद्देशाने सरकारने अनेक उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, महिला बचतगटांचा विकास आणि महिलांसाठी आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना थेट आर्थिक सहाय्य दिले जात असून त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन खर्चाला मोठा हातभार लागतो. या योजनेतील लाभार्थ्यांना केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांना आर्थिक नियोजनाचे प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचा योग्य वापर व्हावा आणि त्या दीर्घकालीन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी विविध मार्गदर्शन कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. अंगणवाडी सेविकांना विशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक साक्षरतेबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
महिलांनी मिळालेल्या पैशाचे योग्य नियोजन कसे करावे, बचत आणि गुंतवणुकीचे पर्याय कोणते असू शकतात, याची माहिती त्यांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना आर्थिक व्यवस्थापनाची सवय लागेल आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीला दीर्घकालीन बळ मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
याशिवाय राज्यात एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. सध्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू असून त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करून त्याचे विश्लेषण झाल्यानंतर राज्य सरकार एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करणार आहे.
या धोरणाच्या माध्यमातून एकल महिलांच्या समस्या, रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यामुळे एकल महिलांना आर्थिक व सामाजिक संरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, महिलांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ‘लखपती दिदी’ उपक्रमालाही यंदा अधिक गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे 27 लाख महिलांनी या उपक्रमातून लखपती होण्याचा टप्पा गाठला आहे. आता 2026-27 या आर्थिक वर्षात आणखी 25 लाख महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना मोठी बाजारपेठ मिळावी यासाठी राज्यातील 13 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारण्यात येणार आहेत. या मॉलच्या माध्यमातून महिलांनी तयार केलेल्या विविध वस्तूंची विक्री सुलभ होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देणाऱ्या आणि त्यांच्या सामाजिक सक्षमीकरणाला बळ देणाऱ्या या योजनांमुळे राज्यातील लाखो महिलांना विकासाची नवी दिशा मिळणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
