जळगाव मिरर | १ ऑक्टोबर २०२५
महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे हाहाकार उडाला आहे. या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी मदतीसाठी सरकारकडे डोळे लावलेत. पण आता सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांची म्हणजे शेतकऱ्यांची मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडूनच वसुली सुरू करण्याचा अजब निर्णय घेतल्याची माहिती उजेडात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी ऊस गाळपाशी संबंधित मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन 5 रुपये, तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन 10 रुपये अशा प्रमाणे प्रतिटन 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर आता राजकीय वर्तुळातून टीकेची झोड उठली आहे. आमदार रोहित पवार यांनी हा शेतकऱ्यांची मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडूनच वसुली करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे.
ते म्हणाले, पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन 5 रुपये आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 10 रुपये असा टनामागे 15 रु. कपात करण्याचा निर्णय घेऊन या सरकारने शेतकऱ्याचाच खिसा कापला. ही एकप्रकारे आधुनिक टोलवसुलीच आहे. देवाचंच घेऊन देवाला लावणाऱ्या या सरकारमध्ये पूरग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून भरीव निधी आणण्याची हिंमत नाही का?
मुख्यमंत्र्यांच्या बेडसाठी लाखो रुपयांचा तर निनावी जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जातो. दोन्ही हातांनी मलिदा खाता यावा म्हणून पुण्याचा रिंग रोड 17 हजार कोटींवरून 42 हजार कोटींवर नेता येतो, एमएसआयडीसीमार्फत 25 हजार कोटींच्या वर्क ऑर्डर देता येतात, महामार्गाचं टेंडर 15 टक्क्यांनी वाढवता येतं, निवडणुकीत उमेदवारांना खोकेच्या खोके देता येतात, पण सामान्य जनतेला द्यायची वेळ आली की मात्र तिजोरीत खडखडाट असतो. अजून किती दिवस महाराष्ट्राला वेड्यात काढणार? असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे.
