जळगाव मिरर | २४ नोव्हेंबर २०२३
परवाना मंजूर झाल्यानंतरही मुदतीत शस्त्र न घेणाऱ्या ४५ जणांचे शस्त्र परवाने जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आले आहेत. एकाच वेळी ४५ जणांचे शस्त्रपरवाने रद्द करण्याची कारवाई जिल्ह्यात पहिल्यांदाच होत आहे. यामुळे शस्त्र वापराच्या गैरप्रकारास आळा बसणार आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार यांनी जिल्ह्यातील शस्त्र परवाना सद्यस्थितीचा नुकताच आढावा घेतला. हा आढावा घेतांना जिल्ह्यातील ७५ जणांनी शस्त्र परवाना घेतला होता. मात्र त्यातील ४५ जणांची जिल्हा प्रशासनाकडे नोंद आढळून येत नव्हती. यात ५ जणांनी परवाना घेऊनही मुदतीत शस्त्र खरेदी न केल्यामुळे त्यांना शस्त्र खरेदीस मुदतवाढ न देता परवाना रद्द करण्यात आला आहे. ७ परवानाधारक मयत झाले आहेत. १९ परवानाधारक त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर राहत नसल्याने त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. १४ परवानाधारकांनी नोटीस प्राप्त होऊन ही खुलासा सादर केल्यामुळे त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
स्व: संरक्षण,पीक संरक्षण व बॅंकिंग सुरक्षा अशा कारणांसाठी शस्त्र परवाना मंजूर केला जातो. परवाना मंजूर झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीत शस्त्र घ्यावे लागते. ते शक्य न झाल्यास प्रशासनाकडून मुदत वाढवूनही घेता येते. ३ ते १८ महिन्यांच्या कालावधीत शस्त्र घेतल्यावर त्याची नोंद प्रशासन घेते. त्याची तपासणीही केली जाते. दर दोन वर्षांनी त्यांची तपासणी व पुननोंदणी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते.
शस्त्र परवान्यांना मंजुरीसह सर्वच प्रक्रिया कायद्यानुसार आणि पारदर्शकपणे राबविल्या जातात. तरीही शस्त्र परवाना मुदतवाढ घेतली जात नाही. परवाना घेऊन ही शस्त्र खरेदी केली जात नाहीत. यामुळे गैरप्रकार उद्भवतात. या प्रक्रियेत यापुढे कुणीही कायद्याचे उल्लंघन, दिशाभूल केल्यास संबंधितांवर कारवाई देखील करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.
