जळगाव मिरर / १४ फेब्रुवारी २०२३ ।
राज्यात महाविकास आघाडीला सत्तेपासून दूर करीत शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या मोठ्या बंडानंतर शिवसेना कुणाची यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी सोपवायचे की नाही, यासंदर्भात यावेळी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या आमदारांच्या अपात्रतेसाठी आणि राज्य सरकारच्या घटनात्मक वैधतेसह अन्य मुद्दय़ांना आव्हान देणाऱ्या याचिका शिवसेना नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी सादर केल्या आहेत. तर आमदार अपात्रतेच्या नोटिसा, शिवसेना विधिमंडळ नेतेपदावरून दूर करण्याचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय यासह काही बाबींना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार भरत गोगावले आदींनी आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल तर त्यावर विधानसभेत निर्णय होईपर्यंत अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेशचे विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबियाप्रकरणी काही वर्षांपूर्वी दिला आहे.
याबाबत फेरविचार करण्यासाठी सात सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करावी, अशी विनंती शिवसेना ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयास केली होती. यासंदर्भातील याचिका सात सदस्यीय पीठापुढे सुनावणीसाठी गेल्यास निर्णयासाठी बराच कालावधी लागेल. त्यामुळे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून पाच सदस्यीय पीठापुढेच सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या याचिकांवर नियमित सुनावणीची तारीख निश्चित झाल्यास सरकारची वैधता व आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन-तीन महिन्यात निर्णय होऊ शकतो. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थापनेला सहा महिन्यांचा कालावधी झाला असून पाच सदस्यीय पीठाने या याचिकांवर सुनावणी घेतली, तरच लवकर निर्णयाची अपेक्षा आहे.
