देशाला आज पंधरावे राष्ट्रपतीपदी द्रौपदी मुर्मू यांची निवड झाली आहे. द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची जागा घेतील. कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलैला संपत आहे. त्यामुळं नवे राष्ट्रपती २५ जुलैला पदाची शपथ घेतील. राष्ट्रपती पंतप्रधानांना शपथ देतात, मग देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला शपथ कोण देतं? हा प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच निर्माण झाला असेल. सोबतच राष्ट्रपतींकडे कोणते अधिकार आहेत. देशाच्या घटनात्मक प्रमुखाला कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत? त्याबद्दल सविस्तर वाचा.
घटनेच्या कलम ५४ नूसार होते राष्ट्रपती पदाची निवडणूक
राष्ट्रपतींच्या निवडी संबंधीची सर्व माहिती घटनेच्या कलम ५४ मध्ये आहे. त्यानुसार अप्रत्यक्षपणे अध्यक्ष निवडला जातो. भारताच्या राष्ट्रपतींची निवड विशेष पद्धतीनं मतदानाद्वारे केली जाते. याला एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली म्हणतात. एकल मत म्हणजे मतदार एकच मत देतो. मात्र यामध्ये तो अनेक उमेदवारांना पसंतीच्या आधारावर मते देतो. म्हणजे त्याची पहिली पसंती कोण आणि दुसरी, तिसरी कोण हे तो मतपत्रिकेवर सांगतो.
सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना शपथ देतात
भारताच्या राष्ट्रपतींना देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून शपथ दिली जाते. सरन्यायाधीशांच्या अनुपस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती शपथ घेऊ शकतात. राज्यघटनेच्या कलम ६० मध्ये राष्ट्रपतींना शपथ देण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
राष्ट्रपतींची जागा रिक्त असेल तर अधिकार कुणाकडे जातात?
राष्ट्रपतींचा मृत्यू झाल्यास किंवा इतर कोणत्याही कारणानं जागा रिक्त राहिल्यास, उपराष्ट्रपती पदभार स्विकारतात. जेव्हा उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपतीपदाची सूत्रं हाती घेण्याआधी त्यांना राष्ट्रपती पदाची शपथ घ्यावी लागते. ही शपथ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देतात. त्यावेळी उपराष्ट्रपती पदही रिक्त असेल तर ही जबाबदारी देशाचे सरन्यायाधीश सांभाळतात. मुख्य न्यायाधीशांचे पद देखील रिक्त असेल तर, ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या खांद्यावर येते. शिवाय राष्ट्रपतींनी राजीनामा द्यावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर अशा परिस्थितीत उपराष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राष्ट्रपती आपले पत्र उपराष्ट्रपतींना देऊन राजीनामा देऊ शकतात. राष्ट्रपतींचे पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त राहू शकत नाही.
२५ जुलैलाच का होते राष्ट्रपतींची शपथ?
राष्ट्रपती कधी शपथ घेणार याबाबत घटनेत उल्लेख नाही. मात्र २५ जुलैलाच शपथ विधी घेण्याची प्रथा आहे. ही प्रथा सुरु झाली १९७७ ला. त्यावर्षी नीलम संजीव रेड्डी यांची राष्ट्रपती पदी बिनविरोध निवड झाली होती. २५ जुलै १९७७ ला त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. तेव्हापासून ही परंपरा बनली आहे. त्यानंतर २५ जुलैलाच सर्व राष्ट्रपतींनी शपथ घेतली.
राष्ट्रपतींचे अधिकार काय आहेत?
भारताचे राष्ट्रपती हे ब्रिटनच्या राणीसारखे आहेत. राष्ट्रपती देशाच्या राजकीय संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख करतात ज्यामुळं ते राज्याची उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतील. देशाची राज्यघटना वाचली तर असं येतं की राष्ट्रपतींकडे बरेच अधिकार आहेत. कलम ५३ अन्वये युनियनची कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतींकडे असते. राष्ट्रपती स्वत: किंवा राज्यघटनेनुसार त्याच्या अधीनस्थ अधिकार्‍यांमार्फत त्याचा वापर करतील.
कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपती एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा माफ, निलंबित किंवा कमी करू शकतात. फाशीच्या शिक्षेवर निर्णय घेण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त आणि इतर देशांतील राजदूत यांची नियुक्ती ते करतात.
कलम ३५२ अन्वये राष्ट्रपती युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडखोरी झाल्यास देशात आणीबाणी घोषित करू शकतात.
कलम ३५६ नूसार, राष्ट्रपतींच्या वतीनं घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास, राज्यपालांच्या अहवालाच्या आधारे, तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
कलम ८० अंतर्गत साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवेतील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या १२ व्यक्तींना राष्ट्रपती राज्यसभेवर नामनिर्देशित करू शकतात.
राष्ट्रपतींना कलम ३६० अन्वये भारत किंवा त्याच्या प्रदेशातील कोणत्याही भागात आर्थिक संकट आल्यास आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. कलम ७५ नुसार, ‘पंतप्रधानाची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे केली जाईल.
लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करून विशिष्ट पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात.
कायदे मंजूर करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना
संसदेने मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच कायदा बनते. राष्ट्रपतींची इच्छा असेल तर ते ते विधेयक काही काळ थांबवू शकतात. तसेच ते विधेयक फेरविचारासाठी संसदेकडे पाठवू शकतात. संसदेने ते विधेयक पुन्हा मंजूर केल्यास राष्ट्रपतींना त्यावर स्वाक्षरी करावी लागते. देशाचे सर्व कायदे आणि सरकारचे प्रमुख धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करतात. राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेला त्यांच्या सल्ल्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. पण तिथेच, जर पुन्हा सल्ला आला तर तो त्याचे पालन करण्यास बांधील आहे.
राष्ट्रपतींना किती वेतन असतं?
सध्या भारताच्या राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा ५ लाख रुपये आहे. याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात. 2017 पूर्वी राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा फक्त दिड लाख रुपये होतं. त्यावेळी उच्च पदस्थ नोकरशहा आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचा पगार यापेक्षा जास्त होता. राष्ट्रपतींना मोफत वैद्यकीय सुविधा, घर, वीज, टेलिफोन बिल आणि इतर भत्तेही मिळतात. राष्ट्रपतींना प्रवासासाठी खास डिझाइन केलेले मर्सिडीज बेंझ एस ६०० पुलमन गार्ड वाहन मिळतं. राष्ट्रपतींच्या ताफ्यात २५ वाहनांचा समावेश आहे. राष्ट्रपतींचे खास अंगरक्षक असतात. त्यांना अध्यक्षीय अंगरक्षक म्हणतात. त्यांची संख्या ८६ आहे. पदावरून पायउतार झाल्यानंतर राष्ट्रपतींना दीड लाख रुपये पेन्शन मिळते. माजी राष्ट्रपती म्हणून त्यांना मोफत बंगला, एक मोबाईल फोन, दोन मोफत लँडलाईन फोन आणि आजीवन मोफत उपचार दिले जातात. माजी राष्ट्रपतींना कर्मचाऱ्यांच्या खर्चासाठी ६० हजार रुपये मिळतात. माजी राष्ट्रपतींना त्यांच्या सहकाऱ्यासह रेल्वे किंवा विमानाने मोफत प्रवास करण्याची सुविधाही मिळते.
