जळगाव मिरर | १७ नोव्हेंबर २०२५
महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठांमधील रखडलेली प्राध्यापक भरती होण्याचे संकेत दिसत आहेत, याचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करीत आहे. गेली दहा-बारा वर्षांपासून विद्यापीठांमधील रखडलेली प्राध्यापक भरती आता होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे असे विविध विद्यापीठांच्या प्राध्यापक भरतीच्या जाहिरातींवरून निदर्शनास येते आहे. याचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करीत आहे. ही भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने नुकताच एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. पदभरती पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने व्हावी या उद्देशाने दिनांक ६ ऑक्टोबरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामधील एका महत्त्वाच्या मुद्यावर मात्र विद्यार्थी परिषद आक्षेप व्यक्त करीत आहे. या परिपत्रकानुसार सहाय्यक प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भात ज्या अटी टाकण्यात आल्या आहेत त्या युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वाला अनुसरून नाहीत असे सकृतदर्शनी दिसत आहे.
सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून अर्ज करण्यासाठी सेट/नेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पीएचडी झालेली असावी असे युजीसीची मार्गदर्शक तत्वे सांगतात. या मार्गदर्शक तत्वानुसार शैक्षणिक पात्रतेसाठी ५० गुण आणि मुलाखतीसाठी ५० गुण असे विभाजन केले आहे आणि असे विभाजन योग्य तसेच सर्व समावेशक ही आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या या शासन निर्णयात मात्र निवड होण्यासाठी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी ७५:२५ हे सूत्र ठेवण्यात आले आहे . या ७५ गुणांमध्ये शैक्षणिक पात्रता, शिकवण्याचा अनुभव आणि संशोधन कार्य या सर्वाला मिळून ७५ गुण ठेवले आहेत आणि या ७५ पैकी किमान ५० गुण जर मिळाले असतील तरच ती व्यक्ती मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहे. मुळात केवळ सेट/नेट झालेल्या व्यक्तीला शिकवण्याचा अनुभव आणि संशोधन कार्य या संदर्भात गुण कसे मिळणार ? शिवाय या अटींमध्ये एक भेद असा करण्यात आला आहे, की ज्या विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण भागातील महाविद्यालय व विद्यापीठातून आपले पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि एम.फिल./पीएचडी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले असेल, त्यांना तुलनेने एका अर्थाने कमी गुण मिळणार आहेत. याचा अर्थ केवळ सेट/नेट अथवा पीएचडी झालेली व्यक्ती आणि शिवाय ग्रामीण भागातून शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या ७५ पैकी ५० गुणांच्या अटीमध्ये पात्रच ठरू शकणार नाही. म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य महाविद्यालय व विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना या प्रक्रियेतून डावलले जात आहे. युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अशा व्यक्तींना अर्ज करण्याची मुभा आहे. मात्र या शासन निर्णयानुसार अशा व्यक्तींनी जरी अर्ज केला. तरी ते पात्रच ठरू शकत नाही. एक प्रकारे नवीन सेट नेट अथवा पीएचडी झालेली व्यक्ती सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या नियुक्तीस पात्रच ठरू शकणार नाही, त्यामुळे हा शासन निर्णय त्यांच्यावर अन्याय करणारा आहे.
या शासन निर्णयात सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या संदर्भात ज्या अटी आहेत त्या ७५:२५ या सूत्रानुसार होण्यास काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र अनुभवी सहाय्यक प्राध्यापक हे या ७५ पैकी अपेक्षित गुण मिळवू शकतात. त्यामुळे केवळ सुरवातीस म्हणजेच सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या संदर्भातील ७५:२५ ही अट नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याने त्यावर योग्य पुनर्विचार करून कोणावरही अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने शासन निर्णयात बदल करण्यात यावा अशी ठाम मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करीत आहे. मुळात गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीची कार्यवाही आणि अमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी हीच विद्यार्थी परिषदेची भूमिका आणि मागणी राहिलेली आहे. पण असे होत असताना एन्ट्री पॉइंटला सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठीचे ७५:२५ चे सूत्र न अवलंबता युजीसीने मान्यता दिलेले ५०:५० चे सूत्र अवलंबावे. तसेच शैक्षणिक पात्रतेतील दुजाभाव करणाऱ्या मानांकन पद्धतीमध्ये बदल करावा, अशी देखील मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करत आहे.
यावर शासनाने योग्य तो निर्णय घेऊन कोणावरही अन्याय होणार नाही तसेच केवळ या मुद्यावर भरती प्रक्रिया रखडली जाणार नाही अशी अपेक्षा आणि मागणी विद्यार्थी परिषद करीत आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जळगाव महानगर तर्फे डॉ.पराग मसराम,सहसंचालक,उच्च शिक्षण , जळगाव विभाग यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी देवगिरी प्रदेश सहमंत्री वरुणराज नन्नवरे,जळगाव महानगर मंत्री चिन्मय महाजन,प्रतिक साळी,मोहित सोनी व विद्यार्थी कार्यकर्ते उपस्थित होते
