माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्याविरोधातील भोसरी भूखंड घोटाळयाची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. लाचलुचपत विरोधी पथकाने (एसीबी) पुणे न्यायालयात अर्ज करुन याप्रकरणी पुर्नचौकशीसाठी परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्यासमोरील अडचणी वाढताना दिसत आहेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने 2018 मध्ये एकनाथ खडसे यांना भोसरी येथील भूखंड घोटाळा प्रकरणात क्लिनचीट दिली होती. मात्र, त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी विविध पुराव्यांच्या आधारे याप्रकरणी पुणे न्यायालयात याचिका दाखल करुन खडसे यांच्याविरोधात केस सुरु ठेवण्याची मागणी केली. त्याबाबतची सुनावणी सध्या सुरु आहे. मात्र, राज्यातील सत्ताबदलानंतर एसीबी पुन्हा सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, जळगाव येथील जिल्हा दूध संघाच्या भरती घाेटाळयाची चाैकशी आणि संचालक मंडळ रद्द करत सरकारने खडसेंना नुकताच धक्का दिला आहे.
अंजली दमानिया यांचे वकिल असीम सरोदे म्हणाले, एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या भोसरी भूखंड घोटाळयात एसीबीने त्यांना क्लीनचीट दिली होती. राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर एसीबीचे मनपरिवर्तन झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी याप्रकरणात आमच्या केसची दखल घेत पुर्नचौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे केली. त्यावर न्यायालयाने आमचे मत विचारले असून आम्ही पुर्नचौकशीस हरकत नसल्याचे सांगितले. याबाबत पुढील सुनावणी 26 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याप्रकरणात ईडीलाही आम्ही पुरावे दिले असून त्यांनी याप्रकरणात मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला आहे.
