जळगाव मिरर | १३ मार्च २०२६
राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असतानाही काही शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्यामुळे राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. मराठी भाषा शिकवण्याच्या नियमाचे पालन न करणाऱ्या शाळा आणि संस्थांची मान्यता रद्द केली जाईल, अशी स्पष्ट घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत या विषयावर माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे अनिवार्य आहे. मात्र काही शाळांकडून या नियमाचे पालन केले जात नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा तक्रारी आल्यास त्याची तात्काळ चौकशी केली जाईल. चौकशीमध्ये संबंधित शाळेत मराठी शिकवली जात नसल्याचे आढळल्यास प्रथम त्या संस्थेला समज दिली जाईल.
यानंतरही जर शाळा मराठी भाषा शिकवण्याचे नियम पाळत नसतील, तर त्या शाळा किंवा संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील काही इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याचा मुद्दा खान यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. या मुद्द्यावर चर्चा होत असताना शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यात मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचे शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांना मराठी शिकवणे बंधनकारक ठरणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
