जळगाव मिरर | १० एप्रिल २०२६
राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना नव्या वादात सापडली असून, मुंबई उच्च न्यायालय यांनी राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत सुनावले आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास, या योजनेचा पुनर्विचार करून ती बंद करण्याचाही विचार करा, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
ही सुनावणी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलेच्या याचिकेवर झाली. संबंधित महिलेला सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ न मिळाल्याने तिने न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, या लाभांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, कारण राज्य सरकारकडून अपेक्षित आर्थिक मदत मिळालेली नाही.
या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित केले. “लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करता, मग पेन्शनसाठी निधी का नाही?” असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. शासनाने प्रथम आपली मूलभूत जबाबदारी पार पाडणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली असून, प्रत्येक लाभार्थीला दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. त्यामुळे या योजनेचा वार्षिक खर्च तब्बल 43,740 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे. परिणामी, राज्याच्या आर्थिक संतुलनावर ताण निर्माण होत असल्याची चर्चा आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीतही अनेक त्रुटी उघड झाल्या आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या पडताळणीत सुमारे 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचारी तसेच महिलांच्या नावावर पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे प्रकार समोर आले आहेत, ज्यामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू केली असून, पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्यांना वगळण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे. मात्र, न्यायालयाच्या कडक निरीक्षणांनंतर सरकार या योजनेबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
