जळगाव मिरर | २८ एप्रिल २०२६
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या अनुपस्थितीच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, देवगिरी प्रदेशाच्या वतीने जळगाव येथे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. मराठवाडा व खान्देश स्तरावर अभाविपने केलेल्या शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षण अहवालातून उच्च शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत बदलांची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ येथे हे चर्चासत्र यशस्वीरित्या पार पडले. या चर्चासत्रास अध्यक्ष स्थानी अभाविपचे राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री. देवदत्त जोशी, प्रदेश मंत्री डॉ. वरुणराज नन्नवरे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. अमोल मराठे, विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. राहुल कुळकर्णी, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू एस. टी. इंगळे, विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेंद्र नन्नवरे, नितीन झाल्टे, अमोल नाना पाटील, अधिष्ठाता प्रा. जगदीश पाटील व प्रा. एस. एस. राजपूत, विविध संस्थांचे संचालक, प्राचार्य तसेच प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या चर्चासत्रात विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीच्या समस्येवर सखोल व सकारात्मक चर्चा झाली. विविध स्तरांवरील शैक्षणिक तज्ञांनी आपापले अनुभव मांडत या समस्येच्या निराकरणासाठी व्यावहारिक उपाययोजना सुचविल्या. विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
कोविड-१९ नंतर उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत लक्षणीय घट झाली आहे. याचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक जडणघडणीवर होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. अभाविपच्या विविध कार्यकारिणी बैठकींमध्ये हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येत असल्याने परिषदेकडून या विषयावर सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले.
या सर्वेक्षणात विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, प्राचार्य, संस्थाचालक व विद्यापीठ प्रशासन अशा सहा प्रमुख घटकांचा सहभाग घेण्यात आला. प्रश्नावली, प्रत्यक्ष संवाद व तज्ञ मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून माहिती संकलन व विश्लेषण करण्यात आले.
अहवालातील निष्कर्षानुसार विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती वाढण्यामागे सामाजिक व आर्थिक अडचणी, अध्यापन पद्धतीतील आकर्षणाचा अभाव, ऑनलाइन शिक्षणामुळे वर्गातील उपस्थितीची कमी झालेली गरज, उपस्थिती नियमांतील शिथिलता तसेच प्रवास व कौटुंबिक अडचणी ही प्रमुख कारणे आढळून आली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आधुनिक अध्यापन पद्धतींचा अवलंब, आयसीटीचा प्रभावी वापर, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम आणि कडक उपस्थिती धोरणांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे चर्चा सत्रात निदर्शनास आले.
अभाविपने या अहवालाच्या आधारे राज्यभर जनजागृती मोहीम, संवाद कार्यक्रम आणि विद्यार्थी विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचा कृती आराखडा तयार केला असून हा अहवाल महाराष्ट्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर करण्यात येणार आहे. राज्य शासन, विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी या समस्येकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहून ठोस कृती कार्यक्रम आखावा, तसेच त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अभाविप सक्रिय सहकार्य करेल, असे मत प्रदेशमंत्री डॉ. वरुणराज नन्नवरे यांनी व्यक्त केले.
