जळगाव मिरर | २० नोव्हेंबर २०२६
एल निनोच्या प्रभावामुळे सन २०२६-२७ मध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वैयक्तिक शेततळे घटकांतर्गत महा-डीबीटी पोर्टलवरील प्रतीक्षा यादीतील सर्व १०० टक्के अर्जांची निवड करण्यात आली असून, राज्यातील एकूण ८७ हजार १७४ शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

पर्जन्याधारित शेतीमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढवून संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शासनाकडून अनुदान तत्त्वावर वैयक्तिक शेततळे योजना राबविण्यात येते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनात व उत्पन्नात वाढ होण्यासह त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होत आहे. यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत शेततळ्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन या घटकावर विशेष भर देण्याच्या सूचना शासनस्तरावरून देण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार महा-डीबीटी पोर्टलवरील प्रतीक्षा यादीतील सर्व अर्जांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ३ हजार ९२५, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ५ हजार ३७९ आणि इतर प्रवर्गातील ७७ हजार ८७० अशा एकूण ८७ हजार १७४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे महा-डीबीटी (आपले सरकार) पोर्टलवर अपलोड करण्याबाबत त्यांच्या नोंदणीकृत भ्रमणध्वनीवर लघुसंदेश पाठविण्यात आले आहेत. यामध्ये हमीपत्र (परिशिष्ट-२), तसेच आवश्यकतेनुसार जातीचा दाखला किंवा दिव्यांग प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी लघुसंदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. अपलोड करण्यात येणारी कागदपत्रे सुस्पष्ट व अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल.
योजनेच्या पुढील प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत भ्रमणध्वनीवरील लघुसंदेश तसेच महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे वेळोवेळी सूचना देण्यात येणार आहेत. निवडीनंतर पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यावर योजनेतील सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित मुदतीत शेततळ्याचे काम पूर्ण करणारे शेतकरीच अनुदानासाठी पात्र राहतील.
त्यामुळे निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून पुढील कार्यवाही पूर्ण करावी. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.




















