जळगाव : प्रतिनिधी
नवनियुक्त जिल्हाधिकारी मित्तल यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जिल्हा शिष्ट मंडळ यांनी भेट घेऊन सदिच्छा व जिल्ह्यातील विविध विषयांवर निवेदने सादर केली , त्यात जामनेर येथील संजय गांधी निराधार योजनेतील मंजूर व नामंजूर प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी समिती नेमून चौकशी अंती संबंधित योजनेत दोषी असलेल्या तलाठी , स गा यो शाखेचे नायब तहसिलदार व कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून निलंबित करणेबाबत आज मनसे नेते मा आ जयप्रकाश बाविस्कर व जिल्हाध्यक्ष जमील देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे.
यात गेल्या अनेक दिवसांपासून जामनेर तालुक्यात संजय गांधी योजनेत होत असलेल्या वशिलेबाजी , दलालांचा सुळसुळाट , व पक्षपाती पणा लक्षात घेता नागरिकांना खरा न्याय मिळत नसल्याचे चित्र आहे , जे खरे गरजू आहे व जे प्रकरण मंजूर करण्यासाठी लाच देत नाहीत अशा अनेक लाभार्थ्यांना अटी व त्रुटी च्या नावाखाली वर्षोनुवर्षे प्रकरणे नामंजूर केले जात आहे व जे प्रकरण या अगोदर नामंजूर असतांना देखील त्यांच्या कडून पैसे मिळताच त्यांच्या प्रकरणातील त्रुटी काढून पुन्हा ते प्रकरणे मंजूर केली जात आहेत . अशी मनसे ला मिळालेल्या माहितीच्या अधिकारात पहुर पेठ , पहुर कसबे , तोंडापुर ,देऊळगाव व शहापूर येथील मंजूर प्रकरणाची यादी व जोडण्यात आलेले 21 हजार रु चे उत्पन्नाचे दाखले यात खूप मोठी तफावत आढळून आली आहे , 2020 ते आजपोवत मंजूर प्रकरणात पहुर पेठ व कसबे येथील 198 प्रकरणे मंजूर असल्याची यादी मिळाली त्यानुसार मंजूर प्रकरणांना जोडण्यात आलेले उत्पन्नाचे दाखले यांच्या ही प्रति मागवण्यात आल्या असता चक्क 288 दाखले उपलब्ध झाल्याने प्रशासनातील घोळ व आर्थिक लूट व शासनाची फसवणूक च माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे त्याच प्रमाणे शहापूर येथील 112प्रकरणे यादीत मंजूर असतांना फक्त 72 च उत्पनाचे दाखले उपलब्ध झाले आहे त्याच प्रमाणे देऊळगाव येथील 47 प्रकरणे मंजूर असतांना 61 उत्पन्नाचे दाखले उपलब्ध करून देण्यात आल्याने संजय गांधी योजनेतील घोळ व शासनाची शुद्ध फसवणूक च यामाध्यमातून उघडकीस आली आहे.
सन 2020 ते 2022 पर्यंत संबंधित योजनेचे अध्यक्ष , नायब तहसीलदार हे पहुर येथील स्थानिक असल्याने संगनमत करून एकट्या पहुर येथून किमान शेकडो प्रकरणे अवैध मार्गाने व दबावाखाली तलाठी यांच्याकडून 21 हजार रु चे उत्पन्नाचे दाखले घेतल्याचे व दिले गेल्याची राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणेत चर्चेला उधाण आले आहे . असा प्रकार चर्चेतून बाहेर आल्याने तालुक्यात हे रॅकेट च सक्रिय असल्याची ही चर्चा आहे त्यात संजय गांधी योजनेतील प्रकरण मंजूर करून देण्यासाठी चक्क पहुर भागातील व जामनेर येथील दलालांच्या माध्यमातून 3 हजार ते 5 हजार रु घेतले जात असल्याचा तहसिल आवारात व संजय गांधी योजनेच्या कार्यालयातील कर्मचारी यांच्या गुपित वार्ता बाहेर येत आहे.
यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रशासनाला विनंती केली आहे की आपण खऱ्या लाभार्थ्यांना यांचा लाभ मिळावा यासाठी सर्वजण तत्पर आहोत या कारणाने प्रशासनातील हा गोरखधंदा बंद व्हावा व सर्व गरजू व खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी चा हा खटाटोप लक्षात घेता .मा जिल्हाधिकारी साहेब प्रशासनातील हा गोंधळ उघड्या डोळ्यांनी पहावा यासाठी जिल्हास्तरीय उच्च चौकशी समिती नेमून 2020 ते आजपोवत मंजूर व नामंजूर झालेल्या प्रकरणाची चौकशी करावी म्हणजे सत्य बाहेर येईल . या सर्वांमध्ये संबंधित तलाठी , स गा यो नायब तहसिलदार , कर्मचारी देखील तितकेच दोषी आढळून येतील च यात कोणतीही शंका नाही . म्हणून संबंधित योजनेत खोट्या व बनावट प्रकरणातून शासनाचा अपहार दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा व दोषींवर गुन्हे दाखल करून निलंबित करण्यात यावे अशी अशोक पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली आहे
अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जामनेर तहसिल कार्यालयासमोर 2 नोव्हेंबर रोजी , ठीक 12वाजता बेमुदत उपोषणाला बसणार आहे असा मनसे तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील यांनी निवेदनातून इशारा दिला आहे यावेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष अनिल वाघ , मुकुंदा रोटे , जळगाव शहराध्यक्ष विनोद शिंदे , उपाध्यक्ष आशिष सपकाळ , जिल्हा संघटक राजेंद्र निकम , संदीप मांडोळे , भरत पाटील , योगेश पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते
