जळगाव मिरर | २३ ऑगस्ट २०२४
गेल्या काही दिवसापासून राज्यातील अनेक शहरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असतांना नुकतेच राज्यातून बेपत्ता होणाऱ्या मुली आणि महिलांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. लाखो मुली आणि महिला बेपत्ता होत असतील तर ही बाब गंभीर आहे. राज्य सरकार नेमकं करतंय काय?
बेपत्ता मुली आणि महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यांचे संरक्षण करणे ही जबाबदारी आहे. याचे भान ठेवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. बेपत्ता महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलली, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
राज्यात मुली व महिलांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांचा शोध घेण्यात सरकारी यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत, याकडे लक्ष वेधत सांगली जिल्ह्यातील माजी सैनिक शहाजी जगताप यांच्या वतीने अॅड. मंजिरी पारसनीस यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीवेळी अॅड. पारसनीस यांनी राज्यात दर दोन महिन्यांनी ३५ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील तब्बल दोन हजारांवर तरुणी बेपत्ता होत आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
