जळगाव मिरर | १८ नोव्हेंबर २०२६
जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात शासनाच्या आवाहनाला आणि बांबू लागवडीच्या भविष्यातील उत्पन्नाच्या आश्वासनांना विश्वास ठेवून अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात बांबू लागवड केली. पारंपरिक शेतीला पर्याय, कमी खर्चात अधिक उत्पन्न आणि भविष्यात आर्थिक स्थैर्य मिळेल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली. मात्र आज सात वर्षांनंतरही या शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्नाऐवजी निराशाच आली आहे.

बांबूची लागवड केल्यानंतर साधारण पाच वर्षांनी त्यापासून व्यावसायिक उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात होते. मात्र लागवडीला सात वर्षे उलटून गेल्यानंतरही बांबू खरेदीसाठी पुरेशी बाजारपेठ नाही, खरेदीदार नाहीत, योग्य दराची हमी नाही आणि शासनाकडून ठोस व्यवस्था झालेली नाही. मग शेतकऱ्यांनी नेमके करायचे तरी काय?
या संपूर्ण प्रश्नाची झळ स्वतः अनुभवणारे शेतकरी गजानन मालपुरे यांनी सहा एकर क्षेत्रात सात वर्षांपूर्वी बांबू लागवड केली. शासनाच्या आवाहनावर आणि या पिकातून चांगले उत्पन्न मिळेल या अपेक्षेने त्यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र आज बांबू तयार असूनही विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध नसल्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. एकरी किमान ५० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरले तरी सहा एकरांसाठी वर्षाला तीन लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. आठ वर्षांचा हिशेब केला तर तब्बल २४ लाख रुपयांचे उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या हातातून गेले आहे. हा केवळ एका शेतकऱ्याचा हिशेब आहे. अशा प्रकारे अनेक शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केली असेल, तर एकूण नुकसान किती मोठे असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी!
आमदारांच्या राजकीय फायद्यासाठी शेतकऱ्यांचा वापर झाला का?
बांबू लागवडीचा प्रचार करताना शासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी मोठमोठी आश्वासने दिली. मात्र शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष लागवड केल्यानंतर त्यांच्या उत्पादनाची खरेदी कोण करणार, प्रक्रिया उद्योग कुठे उभारणार, बाजारपेठ कशी उपलब्ध करून देणार, याचे नियोजन कुठे गेले? शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहित करण्यामागे नेमके कोणाचे हित होते? या योजनेतून कोणाला फायदा झाला? सत्ताधारी आमदारांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता का केली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकीय प्रसिद्धी मिळवायची, योजनांचा गाजावाजा करायचा आणि प्रत्यक्ष अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना एकटे सोडायचे, हीच जर शासनाची भूमिका असेल तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब कोणती?
मग शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे?
शेतकरी कर्ज काढतो, जमीन कसतो, पिकासाठी रात्रंदिवस मेहनत करतो. शासनाच्या आवाहनावर नवीन पीकपद्धती स्वीकारतो. मात्र उत्पादन तयार झाल्यावर बाजारपेठच मिळत नसेल, तर त्या शेतकऱ्याने कर्ज फेडायचे कसे? मुलांचे शिक्षण करायचे कसे? कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा? शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे आश्वासनांच्या जाळ्यात अडकवून आर्थिक संकटात ढकलले जात असेल, तर त्यांच्या वाढत्या नैराश्याला जबाबदार कोण? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल भाषणे करणाऱ्या शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रत्यक्षात काय केले, याचा हिशेब दिला पाहिजे.
शासनाने तातडीने उत्तर द्यावे!
* जळगाव जिल्ह्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांची अधिकृत नोंद करून घ्यावी.
* बांबू खरेदीसाठी शासकीय हमी आणि निश्चित दराची व्यवस्था करावी.
* पाचोरा तालुक्यात बांबू प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा.
* बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीचे सर्वेक्षण करावे.
* बाजारपेठ उपलब्ध न झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य आर्थिक मदत द्यावी.
* बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या यंत्रणेची आणि दिलेल्या आश्वासनांची चौकशी करावी.
शेवटी शासनाला एकच सवाल – शेतकऱ्यांनी तुमच्या आवाहनावर विश्वास ठेवून बांबू लावला, जमीन अडकवली, पैसा खर्च केला आणि सात वर्षे वाट पाहिली. आता बांबू विकण्यासाठी बाजारपेठ नाही, तर या शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? शेतकऱ्यांच्या नावावर योजना राबवून त्यांनाच आर्थिक संकटात टाकणे हा विकास नसून शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा विश्वासघात आहे. शेतकऱ्यांना स्वप्ने दाखवून त्यांच्या स्वप्नांची राख करणाऱ्या व्यवस्थेला आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. शासनाने केवळ बांबू लावण्याचे आवाहन करू नये, तर तो विकला जाईल याची जबाबदारीही स्वीकारावी!
– गजानन मालपुरे
बांबू उत्पादक शेतकरी, सहा एकर बांबू लागवड पाचोरा, जिल्हा जळगाव




















