जळगाव मिरर | २९ जून २०२४
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषीविषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युवा वर्गाची नाराजी लक्षात घेऊन या घटकाकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसले. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेंतर्गत दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. यात प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन दिले जाईल यात दरवर्षी सुमारे ६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण दिले जाईल. एससी, एसटी, ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथमच विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ओबीसी, एसबीसी, एनटी प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या पण वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता देण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी ८२ शासकीय वसतिगृहे स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
