जळगाव मिरर | २७ फेब्रुवारी २०२६
जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लिमिटेडच्या धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणात जळगाव येथील अतिरिक्त मुख्यन्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कर्नाटक येथील ‘राजेंद्र ट्रेड लिंक’ आणि तिचे दोन भागीदार मिथुन सुरेश जैन व प्रशांत प्रकाश जैन यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. आरोपींना सहा महिने साधा कारावासाची शिक्षा दिली आहे. तसेच जैन इरिगेशन कंपनीला एकूण १ कोटी ८ लाख २० हजार ५८८ रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. विद्यमान कायद्यातील तरतुदीनुसार धनादेश अनादर प्रकरणात न्यायालयाकडून जलदगतीने कठोर कारवाई केली जात आहे, हे या निकालावरुन दिसून आले.
कर्नाटक राज्यातील हावेरी जिल्ह्यातील रनेबेन्नुर येथील राजेंद्र ट्रेड लिंक या भागीदारी संस्थेने जैन इरिगेशन कंपनीकडून घेतलेल्या मालाच्या देय रकमेपोटी ५४ लाख १० हजार २९४ रुपयांचा धनादेश दिला होता. हा धनादेश बँकेत सादर केला असता तो अनादरीत झाला. यानंतर कंपनीने कायदेशीर नोटीस पाठवूनही आरोपींनी रक्कम अदा केली नाही. अखेर याप्रकरणी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि उपलब्ध पुरावे ग्राह्य धरून निकाल दिला. न्यायालयाने दिलेल्या निकालात १ कोटी ८ लाख २० हजार ५८८ रुपये जैन इरिगेशनला देण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच आरोपींना ६ महिने साधा कारावास शिक्षा सुनावली आहे. कायदेशीर कारवाईचा खर्च म्हणून जैन इरिगेशन कंपनीला अतिरिक्त १५ हजार रुपये देण्याचे आदेशही निकालात दिले आहे. जैन इरिगेशन कंपनीच्या वतीने ॲड. निशांत सुशील अत्रे यांनी प्रभावीपणे न्यायालयात युक्तीवाद करून कंपनी बाजू मांडली.
कायद्याचा दणका
धनादेश अनादर हे ‘नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट, १८८१’ मधील कलम १३८ नुसार फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. यामध्ये धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट दंड आणि २ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या निकालामुळे कायदेशीर व्यवहारात पारदर्शकता ठेवणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
