जळगाव मिरर | २ जुन २०२६
राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी आणि चर्चेतील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. योजनेच्या ताज्या हप्त्यात ५० लाखांहून अधिक महिलांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर निशाणा साधत, “लाडक्या बहिणींवर मोठा अन्याय झाला असून सरकारने याबाबत पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करावी,” अशी मागणी केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सरकारला अनेक प्रश्न विचारले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा केला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या महिलांना १७ हजार ५०५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. पुढे लाभार्थींची संख्या २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
मात्र, e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक केल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत गेली, असा दावा सुळे यांनी केला आहे. माध्यमांतील सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ८० लाख महिला अपात्र ठरविण्यात आल्या असून आता केवळ १.६६ कोटी महिलांनाच लाभ मिळणार असल्याचे समोर येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुप्रिया सुळे यांनी योजनेच्या पोर्टलवरील आकडेवारीचा दाखला देत सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यांच्या मते, पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या १.१२ कोटी, तर मंजूर अर्जांची संख्या केवळ १.०६ कोटी इतकी दिसत आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२४ मधील आकडेवारीचा आधार घेतल्यास तब्बल १.२५ कोटींहून अधिक महिलांना योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे, असा दावा त्यांनी केला.
“जर सरकारच्या म्हणण्यानुसार आजही १.६६ ते १.६८ कोटी लाभार्थी अस्तित्वात असतील, तर पोर्टलवरील आकडे त्यापेक्षा कमी का आहेत? सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते? पडताळणी प्रक्रियेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले?” असे सवाल उपस्थित करत सरकारने याबाबत स्पष्ट, सविस्तर आणि पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी सुळे यांनी केली.
तसेच, “जनतेच्या कररूपी पैशातून ही योजना राबवली जाते. मग गेल्या वर्षभरात सरकार अपात्र लाभार्थ्यांनाच निधी वाटत होते का?” असा गंभीर प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ही बाब सरकारचे प्रशासकीय अपयश दर्शवणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. “जनतेचा पैसा नेमका कोणाकडे गेला, जबाबदार कोण आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते, हे महाराष्ट्रासमोर स्पष्ट झाले पाहिजे,” असे सुळे म्हणाल्या.
दरम्यान, कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील प्रत्येक पात्र महिलेला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळायलाच हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. e-KYC ची अट महिलांसाठी अन्यायकारक ठरू नये आणि तांत्रिक कारणांमुळे एकही पात्र महिला योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
