जळगाव मिरर | ६ एप्रिल २०२६
गिरणा नदीवरील सात साखळी बंधाऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला शासनाने मान्यता देऊनही पुढील कार्यवाही न झाल्याने जळगाव जिल्ह्यातील ६० ते ७० गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद चंद्र पवार गट) महिला जिल्हाध्यक्ष कल्पिता रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाला निवेदन देत तातडीने प्रकल्प सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार, गिरणा धरणाखालील गिरणा नदीच्या सुमारे १६८ किलोमीटरच्या पट्ट्यातील गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दरवर्षी गिरणा धरणातील आवर्तनावर अवलंबून राहावे लागते. या भागात पाण्याची टंचाई तीव्र असून शेतकरी व नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या पाणीप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गिरणा नदीवर विविध ठिकाणी सात साखळी बंधाऱ्यांचा प्रकल्प राबविण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने राज्य व केंद्र शासनाकडे केली होती. त्यानुसार, माननीय राज्यपालांच्या पत्राद्वारे या प्रकल्पाला नवीन प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.
तसेच, २८ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पासाठी तब्बल ७११.१५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाचा शंभर टक्के खर्च केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्यातून करण्याची अटही नमूद करण्यात आली होती.
प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा आणि जळगाव तालुक्यातील मेहनबारे, बहाळ, पांढरद, परधाडे, करंगी, कानळदा या ठिकाणी पर्जन्यमान व नदीतील पाण्याचा सखोल अभ्यास करण्यात आला होता. त्यानुसार एकूण २४.४८१ दलघमी (०.९० टीएमसी) पाणी उपलब्ध असल्याचे निष्पन्न झाले असून, सातही बंधाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देखील देण्यात आले आहे. केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता देखील या प्रकल्पाला मिळालेली आहे.
इतक्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही प्रत्यक्षात प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल संताप व्यक्त करत कल्पिता पाटील यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे. “६० ते ७० गावांतील शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने मोठे आंदोलन छेडले जाईल आणि उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या निवेदनावर कल्पिता रमेश पाटील यांच्यासह वाय.एस. महाजन, अशोक लाडवंजारी, सुनील माळी, प्रतिभा शिरसाठ, हितेंद्र पाटील, मोहित पवार आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पाची तातडीने अंमलबजावणी करून पाणीटंचाईग्रस्त गावांना दिलासा देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
