जळगाव मिरर | १५ जून २०२६
जिल्हा पुरवठा विभागात भ्रष्टाचार,मनमानी, सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू असतांना प्रभावहीन प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याची गंभीर परिस्थिती असल्याने याबाबत तातडीने चौकशी होऊन यातील दोषीवर कठोर कारवाई करण्याची तसेच जिल्हा पुरवठा विभागाने चालवलेल्या मस्तवालपणाला चाप बसवण्याची लेखी तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्य अन्न आयोगाचे सदस्य ईश्वर बाळबुद्धे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.विशेष म्हणजे अन्न,नागरी व पुरवठा खाते राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असतांना त्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना तक्रार करावी लागत असल्याने पुरवठा विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उभा राहिला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष व भुसावळचे माजी नगराध्यक्ष उमेश नेमाडे जिल्हा सरचिटणीस विवेक ठाकरे व ज्येष्ठ पदाधिकारी सचिन धांडे यांनी मुंबई पक्षाच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात राज्य अन्न आयोगाचे सदस्य ईश्वर बाळबुद्धे यांची भेट घेऊन तक्रार निवेदन दिले.जिल्हा पुरवठा विभाग आणि जिल्ह्यातील तालुका पुरवठा निरीक्षक व गोदाम निरीक्षक मनमानी कारभार करून धान्य, जीवनावश्यक वस्तू -पदार्थ वितरणात तफावती निर्माण करून अनियमिता करीत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याने यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संताप,असंतोष व प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण झाला असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
काय आहे तक्रारीचे मुद्दे :
1.गॅस एजन्सीकडून ग्राहकांची उघड आर्थिक लूट :
घरगुती गॅस सिलेंडरच्या अधिकृत किंमतीव्यतिरिक्त ‘मॅनडेटरी
इन्स्पेकशन कॅश मेमो ’ या नावाने ग्राहकांकडून सक्तीने अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी आहेत. संबंधित शुल्काबाबत स्पष्ट शासन आदेश नसताना ग्राहकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन आर्थिक भुर्दंड लावला जात आहे. एकीकडे वेळेवर सिलेंडर मिळत नाही, सेवा निकृष्ट आहे, तर दुसरीकडे सक्तीची वसुली करून सामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारला जात आहे.
2.पेट्रोल-डिझेल वितरण व्यवस्थेतील गोंधळ व नियंत्रणाचा अभाव :
इंधन वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता नसल्याच्या,ग्राहकांची दिशाभूल व संभाव्य गैरव्यवहाराच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असून नियंत्रण यंत्रणा निष्क्रिय झाली आहे.
3.रेशनिंग व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार व लाभार्थ्यांची फसवणूक :
गरीब व गरजू नागरिकांसाठी असलेली सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली असून पात्र लाभार्थ्यांना वेळेवर व पूर्ण धान्य मिळत नाही. वजनात तफावत, काळाबाजार, अपूर्ण वाटप व संगनमताचे प्रकार सुरू आहेत.
4.तालुका धान्य गोदामातील बेकायदेशीर धान्य वाटप :
शासकीय धान्याचे नियमबाह्य पद्धतीने वाटप व संभाव्य अपहार होत असल्याच्या गंभीर तक्रारी असून,यामध्ये काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत केले आहे.
5 जिल्हा व तालुका पुरवठा प्रशासनाची प्रभावहीनता :
सामान्य नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही “लेखी तक्रार द्या, चौकशी करू” या पलिकडे कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. ही भूमिका म्हणजे जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार असून, यामुळे भ्रष्ट व्यवस्थेला अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत आहे.
अन्न,इंधन व गॅस वितरण व्यवस्था ही सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनाशी थेट निगडित बाब असतांना जर याच व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, संगनमत व आर्थिक पिळवणूक होत असेल तर ही बाब अत्यंत गंभीर व असून महायुतीच्या सत्ते अन्न व नागरी पुरवठा विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अख्त्यारीत असल्याने राज्य अन्न आयोगाने तक्रार निवेदनानुसार संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कठोर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी केली. दरम्यान, याबाबत आयोग अहवाल मागवून घेईल आणि या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल,असे आश्वासन राज्य अन्न आयोगाचे सदस्य ईश्वर बाळबुद्धे यांनी निवेदन स्वीकारताना दिले.
