जळगाव मिरर | २७ मार्च २०२६
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्यूटी) मोठी कपात केली आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांना दिलासा मिळण्याबरोबरच सामान्य नागरिकांनाही अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपये प्रति लिटरवरून तब्बल १० रुपयांनी कमी करून ३ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. तर डिझेलवरील १० रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले असून, ते शून्यावर आणले आहे. या कपातीमुळे इंधन दरवाढीचा दबाव काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
उत्पादन शुल्क हा केंद्र सरकारकडून वस्तूंच्या उत्पादनावर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये केंद्राचा एक्साइज ड्यूटी आणि राज्य सरकारांचा व्हॅट (VAT) या दोन्ही करांचा समावेश असतो. त्यामुळे केंद्राने एक्साइज कमी केल्याने दरवाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण येऊ शकते.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. प्रति बॅरल ७० डॉलरवरून १०० डॉलरच्या पुढे गेलेल्या किमतींमुळे जागतिक स्तरावर इंधन दरात ३० ते ५० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याचा परिणाम भारतातील तेल कंपन्यांवरही झाला असून, सध्या कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे २४ रुपये आणि डिझेलवर ३० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांवर दरवाढीचा थेट परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्राने उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत्या राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्कातील ही कपात सध्या दिलासा देणारी असली तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती सुधारल्याशिवाय इंधन दरात मोठी घट होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
याचदरम्यान, खासगी क्षेत्रातील नायरा एनर्जीने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपये आणि डिझेलच्या दरात ३ रुपयांची वाढ केली आहे. भोपाळमध्ये पेट्रोलचा दर १११.७२ रुपये, तर डिझेलचा दर ९४.८८ रुपयांवर पोहोचला आहे. ही दरवाढ राज्यनिहाय कररचनेनुसार बदलू शकते. एकंदरीतच, केंद्राच्या निर्णयामुळे इंधन दरवाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळण्याची शक्यता असली तरी, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींचा कल आगामी काळात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
