जळगाव मिरर | १३ मे २०२६
छत्रपती संभाजीनगर येथे एआयएमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांचे घर आणि कार्यालय बुधवारी सकाळी महानगरपालिकेच्या पथकाने बुलडोझरच्या सहाय्याने पाडले. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली असून, निदा खान प्रकरणाशी संबंधित घडामोडींमुळे या कारवाईला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी निदा खान हिला ७ मे रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक करण्यात आली होती. चौकशीदरम्यान मतीन पटेल यांनी तिला आपल्या घरात आश्रय दिल्याचा दावा समोर आला. त्यानंतर महानगरपालिकेने ९ मे रोजी मतीन पटेल यांना अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटीस बजावत ७२ तासांत खुलासा मागवला होता. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने बुधवारी सकाळी ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी मतीन पटेल यांच्यावर टीका केली. “एकीकडे संबंधित घर आपले नसल्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे महापालिकेच्या नोटिशीविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी दाखवली जाते. हा दुहेरी मापदंड आहे,” असे शिरसाट यांनी म्हटले. तसेच निदा खान ही केवळ ‘पेड वर्कर’ असल्याचा दावा करत, या धर्मांतर रॅकेटमध्ये एखाद्या राजकीय पक्षाची भूमिका असू शकते, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे नाशिकमधील TCS कार्यालयातील कथित लैंगिक छळ आणि धर्मांतर दबाव प्रकरणाचीही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पहिली एफआयआर २६ मार्च रोजी देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल झाली होती. त्यानंतर आणखी आठ महिलांनी तक्रारी नोंदवल्या. त्यांच्या जबाबातून लैंगिक शोषण, जबरदस्ती आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा एक ठराविक पॅटर्न समोर आल्याचा दावा SIT संबंधित सूत्रांनी केला आहे.
सध्या नाशिक पोलिसांची विशेष तपास पथक (SIT) या संदर्भातील नऊ प्रकरणांची चौकशी करत आहे. एफआयआरनुसार, निदा खान हिने व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे महिला कर्मचाऱ्यांवर नमाज पठण करण्यासाठी आणि मांसाहार स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. महिलांना इस्लामिक परंपरेनुसार पोशाख व वर्तन करण्याचा सल्लाही देण्यात आल्याचे तक्रारींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
निदा खान हिने अटकपूर्व जामिनासाठी आपण गरोदर असल्याचा दावा न्यायालयात केला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. या पार्श्वभूमीवर Tata Consultancy Services अर्थात TCS कंपनीने गेल्या महिन्यात निवेदन जारी करत, “कंपनी कोणत्याही प्रकारच्या छळ, जबरदस्ती किंवा भेदभावाविरोधात शून्य-सहिष्णुता धोरणावर कार्य करते,” असे स्पष्ट केले होते.
