जळगाव मिरर | १४ जून २०२४
राज्यात गेल्या वर्षापासून मनोज जरांगे पाटील यांचे आरक्षणासाठी मोठा लढा सुरु होता. त्यामुळे राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यामुळे यंदाच्या लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका देखील बसला होता. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीलाच पुन्हा आमरण उपोषणाचे हत्यार बाहेर काढले. त्यावर राज्य सरकारने कसाबसा तात्पुरता तोडगा काढला. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवर त्यांच्याशी संपर्क साधला. दोघांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतरही त्यांचा सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास काही दिसत नसल्याचे चित्र आहे.
सरकारचा सन्मान म्हणून एका महिन्याचा वेळ दिला आहे. कायद्याच्या चौकटीत टिकेल असे देऊ, असं म्हणाले. त्यामुळे एक महिना वेळ दिला.मंत्र्यांना म्हणालो दगे फटाके देऊ नका , रस्त्यावर उतरवू नका. तुम्ही नाही दिलं तर विधानसभेला 4-5 समुदायाचे लोक एकत्र मैदानात उतरणार आहेत, असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला.
एसआयटी रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारचे काय मत आहे, हे जरांगे पाटील यांनी उघड केले. तर त्याविषयीची साशंकताही व्यक्त केली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा फोन आला. त्यांनी एसआयटी रद्द केल्याचे सांगितले. आता रद्द केली की शेंगा हाणल्या बघावं लागेल. SIT माझी मागणी नाही सागे सोयरे ही मागणी आहे, मी मागणी केली नाही समाजाने मागणी केली आहे, असे ते म्हणाले. उपोषण सोडवताना शब्द तसे होते. मराठा कुणबी कायदा करण्यासाठी आम्हाला कायदा आणून टिकवायचं आहे हे शब्द होते. 10 महिन्यांपासून आम्ही लढत आहोत. हा थोडा वेळ, समाजाला विचारून दिला आहे .धोका झालं तर समाजाचा मोठं अपमान आहे. मग मात्र त्यांचे खूप हाल होतील. विधानसभेत काय करायचं त्याबाबत समाजाशी बोलून निर्णय घेणारा असल्याचे ते म्हणाले.
