जळगाव मिरर / १ डिसेंबर २०२२
देशात कोरोनाचे सावट असताना अनेकांना खाजगी नोकरीपासून दूर व्हावे लागले होते तर काहींचे रोजगार सुद्धा बंद झाले होती. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीत बिघाड झाल्यानंतर भाजप व शिंदे यांनी सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पोलीस भरतीसह विविध छोट्या मोठ्या जागांवर भरतीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तर नुकतीच अनेक जिल्ह्यांत तलाठी पदे रिक्त असून, अनेक गावांचा अतिरिक्त प्रभार असल्याने जनतेच्या कामांना अडचणी येतात. एकाच तलाठ्याकडे अनेक गावे सोपवविण्यात आली आहेत. रिक्त पदांसह नव्याने पुनर्रचित सजा वाढ झाल्याने राज्यात चार हजार १२२ पदांची भरती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्यात १२ हजार ६२६ तलाठी पदे मंजूर असून, त्यातील आठ हजार ५७४ पदे स्थायी असून, चार हजार ६२ पदे अस्थायी स्वरूपाची आहेत. ग्रामपातळीवर प्रत्येक व्यक्तीचा तलाठ्याशी संबंध येत असतो. सात-बारा, उत्पन्न, शेतीविषयक दाखले यासाठी नियमितपणे तलाठ्यांच्या संपर्कात राहावे लागते. सध्या तलाठ्यांकडे तीन ते चार गावांचा पदभार असल्याने गावोगावी जावे लागते.
दोन वर्षांपूर्वीची एक हजार १२ पदे रिक्त असून, गाव परिसरातील मोठ्या गावांमुळे वाढत्या लोकसंख्येमुळे नवीन पुनर्रचित सजानिर्मिती करण्यात आली. यामुळे नव्याने तीन हजार ११० पदे भरली जाणार असल्याने तलाठी वर्गाचा भार कमी होण्यास मदत होणार असून, यामुळे भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येईल. शिधापत्रिकांची कामे, नैसर्गिक आपत्तीवेळी मदत व सहाय्यता करणे, कायदा सुव्यवस्थेच्या वेळी कामे करणे, कृषिगणना करणे अशी वेगवेगळी कामे करावी लागतात. तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्रास ‘सजा’ असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे एक ते तीन गावांच्या समूहास एक तलाठी असतो. राज्यातील सर्व गावांची दप्तरे अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी तलाठ्यावर असते. तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने विभागनिहाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती प्राप्त करून घेत शासनाकडे पाठविण्याची जबाबदारी महसूल उपायुक्तांना देण्यात आली असून, ‘समन्वय अधिकारी’ म्हणून त्यांची नियुक्ती दिली आहे.
पंधरा दिवसांत माहिती पाठविण्याचे आवाहन
तलाठी भरतीसाठी सामाजिक प्रवर्गनिहाय किती पदे असतील, याचा आराखडा, विविध संवर्गासह सर्वसाधारण पदे, महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, दिव्यांग, पदवीधर अंशकालीन, अनाथ याप्रमाणे पदांचे आरक्षण, टक्केवारीचा प्रमाण तक्ता पंधरा दिवसांत अद्ययावत पाठवावा, असे २९ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. नाशिक विभागात एक हजार ३५, औरंगाबाद- ८४७, कोकण- ७३१, नागपूर- ५८०, अमरावती- १८३, तर पुणे विभागात ७४६ अशा एकूण चार हजार १२२ पदांचा या महाभरतीत समावेश आहे.
