जळगाव मिरर | २४ ऑगस्ट २०२५
वरिष्ठांची परवानगी न घेता शाळा बंद करणे, तोंडी प्रतिनियुक्ती, गणवेश, बूट वाटप, दिव्यांग प्रमाणपत्रासह विविध प्रकरणात अमळनेर पंचायत समितीचे प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी रावसाहेब पाटील व इतर कर्मचारी यांची चौकशी करून कारवाई व्हावी अशी मागणी जि.प. सीईओ मिनल करणवाल यांच्याकडे लॉ ऑबजरव्र्व्हन्स ऑर्गनायझेशनतर्फे निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
अमळनेर तालुक्यातील भोरटेक येथील जि.प.प्राथमिक शाळा विद्यार्थी नसल्यामुळे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. शाळा बंद करण्याचा अधिकार गटशिक्षणाधिकारी यांना प्रथमतः आहे का? असे कायदा सांगतो. ते आपल्याकडे शिफारस करू शकता, गटशिक्षणाधिकारी अचानक भेट देतात आणि त्यांना एकही विद्यार्थी शाळेत हजर दिसत नाही मुख्याध्यापक व शालेय समिती यांच्यासमक्ष पंचनामा केला आणि विशेष म्हणजे एक विद्यार्थी गेल्या तीन वर्षात पहिलीला दाखल झालेला नाही. पावरा समाजातील विद्यार्थी ४ ऑगस्ट पासून कायमस्वरूपी मध्यप्रदेशात स्थलांतरीत झालेल्या आढळून आले हे सत्य नाही. प्रशासन लपवालपनी करत आहे हे उघड आहे. कुठे तरी पाणी मुरले आहे हे निक्षित, दोन वर्षात भेट देत नाही. अचानक भेट देतात, मार्गदर्शन करत नाही आणि आश्चर्याची बाब एकही विद्यार्थी शाळेत नाही, आणि गटशिक्षणाधिकारी प्रशासकीय नियम न पाहता तातडीने शाळा बंद करतात याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वदोन वर्षापासून पावरा समाजाचे न विद्यार्थी शाळेत पटावर होते.
ते दोन वर्षापासून एकदाही शाळेत हजर नाहीत व गावातही नाहीत. कारण ते महाराष्ट्रातच नाहीतच, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, शिक्षक वर्ग यांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाची करोडो रूपयाचे नुकसान केले. गटशिक्षणाधिकारी तालुक्यातील मुख्याध्यापकांना कार्यवाहीची भिती दाखवून जवळपास ९९ जि.प. शाळेतील गणवेश व बूट एकाच पुरवठादाराकडून घेण्यास भाग पडल्याच्या अनेक मुख्याध्यापकांनी सांगितले.
शालेय गणवेश, बृट निकृष्ट दर्जाचे आहे या सर्व बाबीचीही त्यांना मूळ पदावरून दुसरीकडे बदली केल्याशिवाय तपास शक्य नाहीं दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी दावी गटशिक्षणाधिकारी रावसाहेब पाटील हा दिव्यांग नसतानाही शासन स्तरावर दिव्यांगाचा लाभ घेत असल्याचा संशय असून त्याथी चौकशी दश्वी, प्रथम नोकरीला रुजू होतांना तो दिव्यांग नकता. नंतर २०१० ला स्वतःला दिव्यांग दाखवून शासन स्तरावर दिव्यांगाचा लाभ घेत आहे. त्याची दिव्यांग प्रमाणपत्रानुसार शारीरिक पडताळणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण खऱ्या दिव्यांग व्यक्तीचा त्याचा लाभ होईल, कारण त्या दिव्यांग प्रमाणपत्रामुळे विस्तार अधिकारी म्हणून नेमणूक मिळवून घेतली आहे. संबंधीत प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी यांची चौकशी होऊन त्यांचे निलंबन करण्याची मागणी लॉ ऑबजरईन्स ऑर्गनायड्रोलनने सीईओंकडे केली आहे.
