जळगाव मिरर | २ जुन २०२६
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकित पीककर्ज माफ करण्यात येणार असून, राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. अखेर या निर्णयाला आज मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली.
राज्य सरकारने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित असलेले पीककर्ज या योजनेअंतर्गत माफ करण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार असून, नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जे माफ होणार आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष आर्थिक भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा पडण्याची शक्यता आहे. आधीच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना आता कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे राज्याच्या आर्थिक नियोजनासमोर नवे आव्हान उभे राहणार असल्याची चर्चा आहे.
कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर विविध शेतकरी संघटना आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सततची नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिली अधिकृत शेतकरी कर्जमाफी १९८७ मध्ये हरियाणा राज्यात करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले आश्वासन पूर्ण करत सहकारी बँकांचे १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. या निर्णयाला रिझर्व्ह बँकेचा विरोध असतानाही देवीलाल यांनी तो अंमलात आणला होता.
हरियाणाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी वेळोवेळी कर्जमाफीच्या योजना लागू केल्या. महाराष्ट्रात यापूर्वी २०१७ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी देण्यात आली होती. आता २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा राज्य सरकारने मोठी कर्जमाफी जाहीर करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर या निर्णयाची अधिकृत घोषणा आणि अंमल बजावणीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असून राज्यातील लाखो शेतकरी या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.
