जळगाव मिरर | ९ जून २०२६
जळगाव जिल्ह्यासह विशेषतः रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. नुकत्याच झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील केळी पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून अनेक शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे उत्पन्न धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जळगाव यांची भेट घेऊन जिल्हा काँग्रेस कमिटी (जळगाव पूर्व) अध्यक्ष धनंजय शिरीष चौधरी व शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रावेर तालुक्यातील सुमारे २९ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील केळी पिकाचा विमा उतरविण्यात आला असताना विमा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल सात महिन्यांनी एग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (AIC) मार्फत अनेक शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र मंजूर झाल्याचे संदेश पाठविण्यात आले आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांचे लागवड क्षेत्र १० टक्क्यांपासून ते ५० टक्क्यांपर्यंत कमी दाखविण्यात आले असून एकट्या रावेर तालुक्यात अशा प्रभावित शेतकऱ्यांची संख्या १४ हजारांहून अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या त्रुटींमुळे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विमा भरपाईवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने सर्व प्रकरणांची तातडीने प्रत्यक्ष पडताळणी करून वास्तव लागवड क्षेत्राची नोंद घ्यावी व पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा विमा लाभ उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच विविध कारणांमुळे पीक विमा न घेऊ शकलेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनाही नुकसानीचा मोठा फटका बसला असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक सहाय्य योजना जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मध्य प्रदेश शासनाने विमावंचित केळी उत्पादकांना प्रति हेक्टर दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनानेही तत्सम निर्णय घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीनंतर खरीप हंगाम तोंडावर आला असल्याने पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाची मदत, विमा भरपाई व इतर आर्थिक सहाय्य तातडीने वितरित करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
याशिवाय नुकसानग्रस्त केळी बागांच्या पुनर्बांधणीसाठी इफको (IFFCO), कृभको (KRIBHCO) तसेच इतर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून जिवाणू खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये व आवश्यक कृषी निविष्ठा अत्यंत सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात याव्यात. तसेच जळगाव येथील केळी संशोधन केंद्र व संबंधित कृषी संस्थांच्या माध्यमातून केळी रोपे कमी अथवा निम्म्या दरात उपलब्ध करून देण्यात यावीत. पुनर्लागवड, रोग नियंत्रण, खत व्यवस्थापन व आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करून शेतकऱ्यांना पीक पुनर्बांधणीसाठी मदत करण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर आलेल्या या संकटाची गांभीर्याने दखल घेऊन शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा व शेतकऱ्यांना न्याय आणि दिलासा मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा धनंजय चौधरी यांनी व्यक्त केली. यावेळी माजी नगराध्यक्ष हरीश गणवानी, रावेर शहर काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र पाटील, सुनील कोंडे तसेच प्रफुल्ल बोंडे उपस्थित होते.
