जळगाव मिरर | ११ जून २०२६
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय (OBC) वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत ओबीसी समाजातील बेरोजगारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध कर्ज योजना केवळ कागदावरच उरल्याचे चित्र जळगाव जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. महामंडळाच्या कार्यालयात कामे घेऊन जाणाऱ्या लाभार्थींना केवळ मनस्ताप आणि चकरा माराव्या लागत असून, कर्ज मिळाल्यानंतरही सबसिडी (व्याज परतावा) मिळत नसल्याने लाभार्थी आणि बेरोजगारांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
अधिकाऱ्यांकडून टोलवाटोलवी
जळगाव येथील ओबीसी महामंडळाच्या कार्यालयात पोहोचणाऱ्या नवीन कर्जदारांना आणि विद्यमान लाभार्थ्यांना अधिकारी योग्य माहिती देण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. जेव्हा लाभार्थी कर्ज व्याज परताव्याबाबत (सबसिडी) विचारणा करतात, तेव्हा “वेबसाइट बंद आहे”, “आमच्याकडे काहीही उपाय नाही” असे सांगून त्यांना माघारी धाडले जात आहे.
ऑगस्ट महिन्यापासून सबसिडी रखडली
नियम आणि अटींचे पालन करून वेळेवर कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या अनेक लाभार्थ्यांना अद्याप त्यांच्या हक्काची सबसिडी मिळालेली नाही. गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून हे लाभार्थी आपल्या सबसिडीची वाट पाहत आहेत. याबाबत विचारणा केली असता, “आधीच्याच लाभार्थ्यांना सबसिडी मिळालेली नाही, तुम्हाला कधी मिळणार?” अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने करून अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत आहेत. वेबसाइट बंद असल्याचे कारण देऊन कागदपत्रे स्वीकारण्यासही नकार दिला जात आहे.
कारवाईची मागणी, आंदोलनाचा इशारा
या सर्व प्रकारामुळे ओबीसी बांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सामाजिक कार्यकर्ते सुशिक्षित जावळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की: महामंडळाची वेबसाइट तात्काळ सुरू करून प्रलंबित सबसिडी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.
लाभार्थींना विनाकारण कार्यालयात हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या आणि कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर उच्चस्तरीय चौकशी करून कठोर कारवाई करावी. अशा आशयाचे तक्रार पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवले असल्याचे त्यांनी कळविलेले आहे. जर प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि लाभार्थ्यांची हेळसांड सुरूच राहिली, तर याविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा ही इशारा सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी दिला आहे.
