मुंबई : वृत्तसंस्था
देशात लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पाउले उचलली जात आहेत तर दुसरीकडे १० मुलं जन्माला घाला, १३ लाख मिळवा अशी योजना रशियाच्या पुतिन सरकारनं पुन्हा आणली आहे. सोव्हिएत काळात ही योजना अस्तित्वात होती, त्यानंतर आता पुन्हा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ही योजना पुन्हा सुरु केली आहे. या योजनेनुसार रशियातील जी महिला १० मुलांना जन्म देईल त्या महिलेला १३ लाख रुपयांची रक्कम देण्यात येणार आहे. १० मुल जन्माला घालणाऱ्या महिलेला सोव्हिएत यूनियनच्या काळात मदर हिरोईन असं म्हटलं जायचं
पुतिन सरकारने जाहीर केल्यानुसार, एखाद्या महिलेने जर १० किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलांना जन्म दिला आणि तिची सर्व १० मुलं जिवंत असतील, तर १० नंबरच्या मुलाच्या पहिल्या वाढदिवशी म्हणजेच दहावं मुलं जन्माला आल्याच्या वर्षभरानंतर त्या महिलेला १० लाख रशियन रुबल अर्थात भारतीय चलनात जवळपास १३ लाख रुपये दिले जातील, अशी घोषणा पुतिन यांनी केली आहे.
रशियन सरकारने असा निर्णय का घेतला?
कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देशातील लोकसंख्या कमी झाली आहे. यामुळे उद्भवलेल्या देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय संकट कमी करण्यासाठी रशियन सरकार महिलांना १० किंवा आधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी पैसे देत आहेत. १० मुलांना जन्म देण्यासाठी आणि त्यांचे पालन-पोषण करण्यासाठी £13,500 च्या एकरकमी रकमेचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाचे तज्ञांकडून एक असाध्य प्रयत्न म्हणून वर्णन केले जात आहे.
रशियन राजकारणाचे अभ्यासक आणि सुरक्षा तज्ज्ञ डॉ. जेनी मॅथर्स यांनी टाइम्स रेडिओवर प्रसारक हेन्री बोन्सू यांच्याशी मदर हिरोईन म्हणून ओळखल्या जाणार्या योजनेबद्दल माहिती दिली. पुतिन यांनी घटत्या लोकसंख्येची भरपाई करण्यासाठी एक उपाय म्हणून केलेली ही घोषणा आहे. मार्चपासून जगातील इतर देशांप्रमाणेच रशियात देखील कोरोनानं थैमान घातलं आहे. एका अंदाजानुसार युक्रेन युद्धातच आत्तापर्यंत 50 हजार रशियनांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये रशियन सैन्य आणि सामान्य नागरिकांचा देखील समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर रशियन सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. डॉ मॅथर्स म्हणाले की पुतिन म्हणत आहेत की, “ज्यांची कुटुंबे मोठी आहेत ते मोठे देशभक्त आहेत. ज्या महिलांना दहा किंवा त्याहून अधिक मुले आहेत त्यांना सोव्हिएत काळातील पुरस्कार, त्याला मदर हिरोईन म्हणतात. युक्रेनमधील युद्धामुळे वाढलेले रशियाचे लोकसंख्याशास्त्रीय संकट भरून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे.”
