जळगाव मिरर | २१ जुलै २०२६
शिक्षण व्यवस्थेतील कथित त्रुटी, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे २८ जूनपासून आमरण उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. केंद्र सरकारने चर्चेची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली.
वांगचुक यांच्यासोबत आंदोलनात सहभागी असलेल्या इतर आंदोलकांनी तसेच विद्यार्थी संघटनेच्या काही सदस्यांनीही उपोषण सोडल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंग्मो यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा मुद्दा गांभीर्याने चर्चिला जाईल, असे आश्वासन मिळाल्यास उपोषण मागे घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले होते.
सोमवारी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. शिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने सरकारसमोर मांडली. या बैठकीबाबत नड्डा यांनी सोशल मीडियावर माहिती देताना, आंदोलनकर्त्यांकडून प्रथमच सरकारशी चर्चेचा प्रस्ताव आला असून सकाळी सुरू झालेली चर्चा अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडल्याचे सांगितले. आंदोलनकर्त्यांनी आपले लेखी निवेदनही सरकारकडे सादर केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचा तसेच काहींना ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला. दिल्लीतील या घटनेचे पडसाद महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांत उमटले. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, यवतमाळ आदी शहरांत विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करत शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांची मागणी केली.
या आंदोलनाचा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही गाजला. विरोधी पक्षांनी शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारला लक्ष्य करत आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे संसदेत काही काळ गदारोळाचे वातावरण निर्माण झाले.
आंदोलनकर्त्यांनी सरकारकडे विविध मागण्या मांडल्या असून त्यामध्ये शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
