जळगाव मिरर | २५ डिसेंबर २०२३
राज्यातील पोलिस व होमगार्ड कर्मचारी यांना कामगार कायद्या प्रमाणे,किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेळेत कपात आणि पगार वाढ करण्यात यावी.पोलिस कर्मचारी यांना इतर शासकीय विभागाप्रमाणे ५ दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा. इतर राज्यांप्रमाणे आपल्या राज्यातील पोलिस संघटनेला परवानगी देण्यात यावी.पोलिस व होमगार्ड कर्मचारी यांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडण्यासाठी एक राखीव विधान परिषद जागा सोडण्यात यावी.पोलीस व होमगार्ड यांच्या विकासाकरिता पोलिस महामंडळ स्थापन करण्यात यावे.होमगार्ड यांना कायमस्वरूपी करण्यात यावे.सर्व पोलिस कर्मचारी यांना पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशा पोलीस व होमगार्ड कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मान्य व्हाव्या या मागणीकरिता युवा स्वाभिमान पार्टी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदरहू सदरील मागण्या २४ जानेवारीपर्यंत पूर्ण न झाल्यास जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर २६ जानेवारी पासून संपूर्ण त्रस्त परिवारासह आमरण उपोषण तसेच धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महेंद्र पाटील यांनी दिला आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की,शासनाच्या धोरणानुसार पोलीस दल वगळून प्रत्येक शासकीय कर्मचारी व निम शासकीय कर्मचारी यांना फक्त ५ दिवसांचा आठवडा आहे याप्रमाणे वर्षात ५२ शनिवार येतात तसेच प्रत्येक वर्षात २४ शासकीय सुह्या असतात.मात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना बारा-पंधरा तास तर कधी २४ तास दररोज कर्तव्य बजवावे लागत असते.तसे पहिले तर कायद्याने व माणुसकीने बघायला गेले तर पोलिसांना ७६ दिवसांचा पगार दिला पाहिजे परंतु पोलिस कर्मचारी व होमगार्ड यांना त्याप्रमाणे पगार दिला जात नाही हा त्यांच्यावरील अन्याय असून त्यांना कामगार कायद्याप्रमाणे,किमान वेतन कायद्याप्रमाणे पगार मिळाला पाहिजे.त्याचबरोबर सन,उत्सव व निवडणूकांमध्ये होमगार्ड यांच्याकडून बंदोबस्ताची कामे करवून घेतली जात असून त्यांना म्हटला तसा मोबदला दिला जात नाही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.महाराष्ट्र राज्य धोरणानुसार १ लाख लोकसंख्येवर १८० ते १९० पोलिस कर्मचारी असायला हवे परंतु सध्याच्या माहिती प्रमाणे १ लाख लोकसंख्येवर १०० ते १२० पोलिस कर्मचारीच उपलब्ध असल्याची आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे व त्यामुळे ५० ते ६० पोलिसांचा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर येत आहे.यात पोलिसांची संघटना नसल्यामुळे व पोलिसांना कोणी वाली नसल्यामुळे शासनामार्फत दखल घेतली जात नसल्यामुळे पोलीस दलाची अवस्था अनाथासारखी झाली आहे.राज्यघटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असून पश्चिम बंगाल,आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,केरळ इत्यादी राज्यांमध्ये पोलिसांची संघटना आहे त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुध्दा पोलिसांची संघटना स्थापन करण्यास तात्काळ परवानगी देण्यात यावी.
त्याचप्रमाणे होमगार्ड यांना भारत सरकार आदेश (अ) संख्या-०१/११/६६ दिनांक. १७.१२.१९६६ आणि २०.१२.१९६७, a. (ब) आदेश संख्या-१ /४/६७ CDDT. १९.०२.१९६८ तसेच केंद्र सरकारच्या उपसचिवांनी काढलेल्या दि. १७ जानेवारी १९८४ च्या आदेशची अमलबजावणी करून होमगार्डना ३६५ दिवस नियमित करण्यात यावे.पोलिस,कर्मचारी,होमगार्ड महामंडळ स्थापन करून महाराष्ट्र पोलीस अधिकारी कर्मचारी, होमगार्ड व परिवार यांचा अपघात,हृदय विकार,कॅन्सर व इतर गंभीर आजार याचा उपचार करण्यासाठी शासनाने त्वरित तरतूद करून पोलीस आरोग्य योजनेत रक्कम किंवा पोलीस परिवार महामंडल केंद्राने प्रत्येक पोलीस वसाहतीत स्वतंत्र मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उभे करण्यात यावे.तसेच पोलिस,कर्मचारी,होमगार्ड प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यासाठी एक राखीव विधान परिषेद जागा सोडण्यात यावी,शासकीय भरतीत त्यांच्या पाल्यांना किंवा त्यांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे,पोलीस पाल्य यांना उच्चशिक्षित व त्यांच्या भविष्याबद्दल-सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना वैद्यकीय सुविधा चालू करावी अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री व विविध संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात युवा स्वाभिमान पार्टी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी केली आहे.सदरहू सदरील मागण्या २४ जानेवारीपर्यंत मंजूर न झाल्यास जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयसमोर २६ जानेवारी पासून संपूर्ण त्रस्त परिवारा तर्फे आमरण उपोषण व धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
