जळगाव मिरर । १ फेब्रुवारी २०२३।
जळगांव जिल्ह्यातील यावर्षीच्या आंबे बहार हंगामातील केळी फळाचा विमा जवळपास 77000 हजार शेतकऱ्यांनी 81000 क्षेत्रावर विमा काढलेला आहे. त्याच संदर्भात पीक पळताळणी सध्या सुरु आहे. मात्र सदर अनावश्यक अश्या पडताळणी मुळे पात्र शेतकऱ्यांना मनस्ताप व बरेच शेतकरी पीकविमा लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सदर वारंवार होणारी पीकपडताळणी रद्द करण्यात यावी व शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर केळी पिकविम्याचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी चाळीसगाव मतदारसंघाचे आमदार तथा जळगाव दूध संघाचे चेअरमन मंगेशदादा चव्हाण यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरिषभाऊ महाजन व कृषी विभागाचे सचिव आणि आयुक्त यांना पत्र देऊन याअनुषंगाने विविध बाबींकडे लक्ष वेधले आहे.
त्यांनी आपल्या पत्रात मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे.
1) केळी फळाचा विमा कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेमार्फत तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यां नी सीएससी सेंटर मार्फत रोखी ने विमा काढलेला आहे. विमा काढतांना शेतकऱ्यांनी जिओ टॅग फोटो विमा प्रस्तावाबरोबर जोडलेला असतांना परत पिक पडताळणी ची आवश्यकता नाही ?
2) जळगांव जिल्हामध्ये केळी पिकाचे लागवडीखालील क्षेत्र हे जवळपास 80000 ते 85000 हेक्टर आहेच. जळगांव जिल्हाची ओळख ही केळीचे माहेरघर म्हणुनच केली जाते. त्यामुळे साहजिकच मोठ्या प्रमाणावर केळी पिकाचे क्षेत्र आहे.
3) हवामानावर आधारीत फळ पिक विमा योजना सन 2021-22 मध्ये 50000 शेतकऱ्यानी सहभाग घेतला होता. त्यांना नुकसान भरपाई पोटी जवळपास 400 कोटी रुपये मिळाले होते. तसेच विमा कंपनीच्या प्रचार व प्रसिध्दीमुळे यावर्षी विमा धारक शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होवुन विमा क्षेत्रामध्ये वाढ झाल्याचे दिसुन येते.
4) बऱ्याच ठिकाणी विमा कंपनी प्रतिनिधी कडुन प्राथमिक पीक पाहणीचे काम पुर्ण झालेले असुनसुध्दा पुन्हा पुन्हा त्याच क्षेत्रावर पिक पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून काही वैयक्तिक, वैद्यकीय कारणामुळे शेतकऱ्याची पीक पडताळणी राहून गेल्यास तो लाभापासून वंचित राहू शकतो.
5) जुन ते सप्टेंबर 2022 कालावधीत लागवड झालेल्या बऱ्याच अंशी केळी बागा सी.एम.व्ही. (व्हायरस) मध्ये नुकसान होवुन काढुन टाकण्यात आलेल्या आहेत. त्याठीकाणी सुध्दा केळी रोपे वेळेवर न मिळाल्यामुळे शेतकरी उशीरासुध्दा केळीची लागवड करीत आहेत. अशा शेकऱ्यांनासुध्दा अपात्र करणार आहात का ? जळगांव जिल्हात केळी रोपे उपलब्धतेनुसार बाराही महिने केळी पिकाची लागवड होत असते.
6) शेतकऱ्यांनी केळी विमा हप्त्यापोटी 10500/- प्रति हेक्टरी एवढी रक्कम भरुन विमा प्रस्ताव 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सादर केलेले आहेत. आता कमी तापमान निकषामध्ये जवळपास 86 पैकी 51 महसुल मंडळ पात्र झाल्यानंतर विमा कंपनीकडुन पीक पडताळणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना डावलण्याचा प्रयत्न सुरु आहे असे दिसते.
7) दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती मुळे तसेच बाजार भावाच्या अस्थिरतेमुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. वरील सर्व गोष्टींचा राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करुन
सदर विमाकंपनी व कृषी विभाग यांचेकडुन वारंवार होत असलेली पीक पडताळणी रद्द करण्यात यावी व जळगाव जिल्ह्यातील सर्व केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून दयावा ही विनंती त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
