जळगाव मिरर | संदीप महाले
जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागात एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मुलाला वरिष्ठ अधिकारी कोणत्या पद्धतीने टेंडर देतात त्यामुळे हा विभाग आता चर्चेत आला आहे. जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आज देखील आपल्या पदरी टेंडर मिळावे यासाठी भटकंती करत असले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी मात्र आपल्याच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मुलाला टेंडर देत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एक सेवानिवृत्त कर्मचारी आपल्या प्रभावाने चक्क वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या हाताशी धरत आपल्या मुलाच्या नावाने अनेक शासकीय टेंडर मिळवून घेतले आहे. या कर्मचार्‍याने मोठ्यावधी रुपयाचे टेंडर मुलाच्या नावाने घेत त्याचा फायदा करून घेतला आहे मात्र या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी कुठलीही कारवाई किंवा कामे देणे बंद करीत नसल्याचे समोर आले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कायदा माहित असूनही केराची टोपली?
शासकीय सेवेत अनेक अधिकारी स्पर्धा परीक्षा देऊन उत्तीर्ण होऊन हे पद मिळवले असते त्यामुळे त्यांना सर्वसामान्यांना माहिती पेक्षा जास्त माहिती व अधिकार हे अधिकाऱ्यांना असतात मात्र याच अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराची पायमल्ली करत चक्क सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला पुन्हा पुन्हा कोट्यावधीचे टेंडर देऊन आपले हितसंबंध जोपासले आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या होत्या मात्र या तक्रारींकडे हे अधिकारी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत असल्याची देखील चर्चा सार्वजनिक बांधकाम विभागात रंगली आहे.
निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी
शासकीय टेंडर देताना निविदा अटी, पात्रता, तांत्रिक व आर्थिक निविदा, स्पर्धकांची संख्या, मंजुरी प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे निर्णय याबाबत स्पष्टता असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संबंधित कामांची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया तपासल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
यापूर्वीही या प्रकरणाबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्याचा दावा केला जात आहे. त्या तक्रारींवर विभागाने कोणती कारवाई केली, चौकशी करण्यात आली का आणि संबंधित कामे नियमांनुसार मंजूर करण्यात आली का याची माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
दोष सिद्ध होण्यापूर्वी निष्कर्ष नको; मात्र चौकशी आवश्यक
या प्रकरणातील आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होऊन संबंधित टेंडरची कागदपत्रे, निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा, पात्रता, मंजुरी आणि कामांचे वाटप यांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि आरोप तथ्यहीन असल्यास वस्तुस्थिती जनतेसमोर स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समान संधी ही बाब महत्त्वाची असल्याने या प्रकरणाकडे आता वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरण नेमके कसे पाहतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
