जळगाव मिरर | २१ नोव्हेंबर २०२५
पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर नगर परिषद निवडणुकीत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून प्रभाग क्रमांक 1 मधील नगरसेवक पदासाठी प्रत्यक्ष लिलाव झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. सर्वसाधारण जागेसाठी तब्बल 1 कोटी 3 लाख रुपये, तर महिला राखीव जागेसाठी 22 लाख रुपये इतक्या बोली लागल्याची माहिती पुढे आली आहे. या प्रकारामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची चर्चा जोर धरत आहे.
स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभागात अनेक इच्छुक उमेदवार असल्याने निवडणूक खर्च वाढेल आणि गावात फूट पडेल, या भीतीने ग्रामस्थांनी निवडणूकच बिनविरोध करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र कोणताही उमेदवार स्वखुशीने मागे न हटल्याने गावकऱ्यांनी अद्वितीय मार्ग अवलंबत मंदिरातच लिलाव घेतल्याचे सांगितले जाते. बोलीतून जमा होणारा निधी प्रभागाच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च बोली लावणारे उमेदवार निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र इतर इच्छुकांनी अधिकृतरीत्या माघार घेणे आवश्यक असून या निर्णयाला ग्रामस्थांनी सक्तीचे रूप देत असल्याची चर्चा रंगली आहे. गावकऱ्यांच्या एकमुखी दबावामुळे कोणीही विरोध करू शकणार नाही, असा विश्वासदेखील काहींचा आहे.
दरम्यान, या घडामोडीमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर आला आहे . नगरसेवक पदासाठी अधिकृत खर्चमर्यादा साधारण पाच लाखांच्या आसपास असताना कोट्यवधींची बोली कशी? निवडणूक प्रक्रियेचे हे निर्लज्ज व्यापारीकरण असून, आयोगाने त्वरित दखल घेण्याची मागणी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून होत आहे.
या घटनेने राज्यभरात चर्चा तापल्या आहेत. काही नागरिक गावाच्या विकासासाठी हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत असले तरी बहुसंख्यांचा मत आहे की “लोकशाहीचा बाजार मांडला तर निवडणुकीचे मूल्यच संपेल.”
पुढील काही दिवसांत उमेदवारांची माघार, निवडणूक आयोगाची कारवाई आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका यावरून या प्रकरणाचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. राजगुरुनगरचा हा ‘प्रयोग’ विकासाचा मार्ग ठरेल की चौकशीचा विषय, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
