जळगाव मिरर | १ ऑगस्ट २०२६
गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने जळगाव शहरातील महापालिकेच्या मानसूनपूर्व तयारीचे दावे अक्षरशः वाहून गेले आहेत. शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते, चौक, शासकीय कार्यालयांचे परिसर आणि निवासी वसाहती पाण्याखाली गेल्याने सर्वत्र मुंबईसारखी जलस्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या परिसरातही रस्त्यावरील पाणी शिरल्याची चर्चा रंगली असून, यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनावर आणि कामांच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत पावसाच्या पाण्याचा निचरा न झाल्याने रस्ते तळ्याचे स्वरूप धारण करून बसले. नागरिकांना घराबाहेर पडताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक ठिकाणी वाहनचालकांची कसरत झाली, तर काही भागांत घरांच्या आवारात आणि दुकानदारांच्या प्रतिष्ठानांमध्येही पाणी शिरल्याने नुकसान झाले.
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्याचा दावा महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केला जातो. मात्र, अवघ्या एका दिवसाच्या मुसळधार पावसात शहराची झालेली दयनीय अवस्था पाहता हे दावे केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शहरात राजकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शहराच्या मूलभूत सुविधांकडे अपेक्षित लक्ष न दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याची चर्चा असून, नालेसफाई, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि रस्त्यांच्या दर्जाबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
याचबरोबर आकाशवाणी ते डीएसपी चौक या मार्गावरील रस्त्याच्या कामावरही पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कामाचा दर्जा आणि नियोजन यावर यापूर्वीही विविध स्तरांवर चर्चा झाली होती. आता मुसळधार पावसानंतर संबंधित परिसरात पाणी साचल्याने या कामांच्या गुणवत्तेची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, शहरातील पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असतानाही प्रत्यक्षात प्रत्येक पावसाळ्यात अशीच परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर संबंधित कामांची गुणवत्ता, देखरेख आणि जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
