मुक्ताईनगर प्रतिनिधी | प्रणित काठोके
राज्यातील औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठी करण्यात आलेल्या वीज विक्री कर दरवाढीमुळे उद्योजकांवर मोठा आर्थिक भार पडत असून, या विषयावर आमदार एकनाथराव खडसे यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. सौरऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज लावणे, नेट मीटरिंगवरील निर्बंध आणि रात्रीच्या वेळी सौरऊर्जेच्या वापरावर मर्यादा यांसारख्या अटींमुळे १०,००० हून अधिक उद्योगांवर परिणाम झाला असून राज्याचे ५,००० ते १०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आमदार खडसे यांनी व्यक्त केली आहे. या वाढीव शुल्कामुळे उद्योगांचे वीज बिल वाढल्याने अनेक उद्योग राज्याबाहेर स्थलांतरित होण्याची भीती असून, यामुळे बेरोजगारी वाढण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, विद्युत अधिनियम, २००३ नुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला वीजदर ठरवण्याचे अधिकार आहेत. आयोगाने महावितरणच्या इतर ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि सौर ऊर्जा स्वस्त उपलब्ध करून देण्यासाठी ही दरवाढ केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, वाढीव वीज विक्रीतून जमा होणारा निधी प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजनेतील सौर कृषी पंपांसाठी वापरला जाणार असून, याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महावितरणने केलेल्या नियोजनामुळे पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने ही दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
