जळगाव मिरर | ९ मे २०२६
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नोकरभरती प्रक्रियेत राज्य सरकारने मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. सहकार विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, यापुढे जिल्हा बँकांमधील रिक्त पदांच्या भरतीत ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील सुशिक्षित आणि बेरोजगार तरुणांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
नवीन नियमांनुसार, ज्या जिल्ह्यातील बँकेत भरती होणार आहे, त्या जिल्ह्याचे मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांना ७० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी उमेदवारांकडे डोमिसाइल प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहणार आहे. उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवार अर्ज करू शकतील. मात्र, या कोट्यात योग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या जागाही संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांमधून भरल्या जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे, ज्या जिल्हा बँकांनी यापूर्वी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे पण निवड प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्या भरती प्रक्रियांनाही हा नवीन नियम लागू राहणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या अनेक भरती प्रक्रियांमध्ये स्थानिक उमेदवारांचे पारडे अधिक जड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून त्यांचे कामकाज प्रामुख्याने ग्रामीण भाग आणि शेतकरी सभासदांशी संबंधित आहे. स्थानिक तरुणांना त्या भागातील बोलीभाषा, सामाजिक परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची अधिक चांगली जाण असल्याने बँकेच्या सेवांमध्ये अधिक सुसंवाद आणि कार्यक्षमता निर्माण होईल, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, आर्थिक मदत आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक कर्मचारी अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील, असा सरकारचा दावा आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या गावागावातील विकास संस्थांच्या ‘मातृसंस्था’ मानल्या जातात. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा मोठा भाग या बँकांवर अवलंबून असतो. स्थानिक युवकांना रोजगार देण्याच्या निर्णयामुळे बँकांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ३१ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण पदवीधर आणि सुशिक्षित तरुणांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, स्थानिक रोजगाराला मोठी चालना मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
